काठमाडौं, २२ साउन । नेपालमा हरेक दिन जस्तो विकसित हुने राष्ट्रिय घटनक्रमहरुलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही अभिव्यक्तिहरुसंगै चुलिएको भनिएको दुई देशबीचको कुटनैतिक सरगर्मी अहिले करीव करीव निस्क्रिय जस्तै देखिएको छ । सुरुसुरुमा भारतीय मिडियाहरुमार्फत उग्ररुपमा आउने नेपाल विरुद्धका लान्छनाहरु पनि अहिले लगभग रोकिएको छ । नेपाल भित्र जति टिकाटिप्पणी भए पनि भारतमा भने नेपाल सम्बन्धी विषयले त्यति स्थान पाएको जस्तो नदेखिनुलाई भने अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
भारतीय राजनीतिक मौनतालाई उनीहरुको रणनीति हो भनेर नबुझ्नु पनि त्यति सान्दर्भिक नहोला । मुख्यत नेपालको दृष्टिकोणलाई लिएर भारत मौन किन छ ? पहिलो कारण त यो छ कि, भारत नेपालको मामिलामा आफैं बोल्नै गर्दैन । उनीहरुको पृष्ठपोषण गरि बोलिदिने नेपालीहरु नै हुने गरेका छन् । राजनीतिक दलदेिख नागरिक समाजसम्मका नेपालीहरुले उनीहरुको भाषा बोलिदिने भएपछि भारतले आफ्नो दृष्टिकोण आफ्नोतर्फबाट अघि बढाउन पर्ने आवश्यकता नै देख्दैन ।
दोश्रो कारण, नेपाल सरकारको तर्फबाट बहसमा आउनुपर्ने गरी प्रतिउत्तरको आशा सहितको कुनै पनि गम्भीर राजनीतिक पत्राचार अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सतही रुपमा मात्रै देखिने नेपालको राष्ट्रवादको प्रतिउत्तर उनीहरुलाई दिइ राख्नु पर्ने आवश्यकता उनीहरुले देख्दैनन् । नेपालमा धेरै पहिलादेख नै भारतलाई गाली गर्नमा नै केन्द्रित रहेको नेपाली राष्टवादले कहिले पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको मुख्यकारण यही हो कि नेपालले आफनो लिखित दृष्टिकोण भारत समक्ष कहिल्यै राखेको छैन । कहिले कांही कुनै प्रसंगमा राजदूतलाई बोलाएर दिइने कुटनीतिक नोट बाहेक अन्य प्रकारको पत्राचार नेपालले कहिल्यै गर्न सकेको छैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको समयमा पहिलो पटक सुगौली सन्धीको सन्दर्भमा भारतसमक्ष नेपालको असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको र त्यसपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीहरुले यस्तै प्रकारको शैलीमा यो विषय उठाएर त्यसको राष्टवादी श्रेय लिने प्रयास बाहेक उक्त सन्धिकै प्रावधानमा टेकेर अहिलेसम्म कुनै पनि पत्राचार भएको देखिदैन । कुटनीतिक विषय ओठे सवाल जवाफबाट हल हुने कुरा होइन ।
यही वास्तविकता संगसंगै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा केही क्रम भंगताको सन्देश जाने गरी आएको स्पष्ट दृष्टिकोणसंगै, विकास भएको नेपाल भारतवीचको तिक्ततापूर्ण भाषणवाजीसंगै, एक हप्तामा नै नेपालको सरकार गिराउन सक्छु भन्ने भित्री आशय सहितको भारतीयहरुको दुष्कार्यलाई पहिलो पटक नेपालीहरुले डटेर जवाफ दिएका छन् । सत्तारुढ दल भित्रै विग्रह ल्याएर करीव करीव सरकार नै ढल्नेसम्मको अवस्था देखिएतापनि नेतृत्वको कुशलता र जनताको जनवलबाट त्यो संकट टरेको छ ।
यसबाट पहिलो पटक नै हुनसक्छ, भारतीयहरु आश्चर्यचकित बनेका छन् । भारतले नेपाल भित्रका उसका प्रतिनिधिलाई जुनजुन भूमिका दिएको थियो तिनीहरु सबै प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि रक्षात्मक बन्दै जानु र प्रधानमन्त्रीको सत्ता झन बलियो बन्दै जानुले उनीहरुलाई मौनताको कुटनीति अपनाउन बाध्य बनाएको हुनसक्छ । यी सबै वास्तविकतासंगै अबको अवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि अनुकुल बन्दै गएकोले जनचाहना अनुसार निर्णय हुन सक्यो भने, यसको परिणाम सबैको लागि सुखद बन्न सक्छ ।
१९५० को सन्धि पुनरावलोकनको लागि त्यहि सन्धिको प्रावधानलाई टेकेर यथाशिघ्र पत्राचार हुनु जरुरी छ । भारतको मौनतासंगै नेपालको पनि मौनता हुनु भनेको नेपालको लागि गम्भीर नोक्सानी हो । नेपालको जमीनमा उनीहरुको रजाई चलेकै छ । उनीहरुको सम्पूर्ण उत्पादनले नेपालमा स्थान पाएकै छ । खुल्ला सिमानाको भरपुर लाभ उनीहरुले नै उठाएका छन् । अहिलेसम्म नेपाल सम्बन्धी उठेका प्रसंगले कंही पनि भारतलाई नोक्सानी भएकै छैन ।
नोक्सान त नेपाल र नेपालीलाई मात्रै हो । अब नेपाली पक्षले कुशल कुटनीति देखाउन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको २।४ जनालाई हेर्ने होइन, सिंगो जनआवाजलाई हेर्दै जनभावनाको कदर गर्नेतर्फ आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनु पर्छ । अर्थहीन सम्वादमा समय खेर फाल्नु भनेको आफ्नो अमूल्य समयको सदुपयोग गर्न नसक्नु पनि हो ।
भारतीय स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुने आफ्नो वरिपरिका २-४ जना कै चक्रव्यूहमा फस्दै जाने हो भने, योसंगै देशको ठूलो सपना साकार हुन नसक्ने निश्चित छ । त्यसैले भारतीय स्वार्थ अनुकूल बोलिदिनेहरुलाई विश्वासमा लिएर होइन, पाखा लगाएर देशलाई सही निकास दिन सक्नु नै आजको आवश्यक्ता हो ।
