काठमाडौं, १६ साउन । प्रजातन्त्रमा सरकारको समर्थन र ओलोचनालाई स्वभाविक रुपमा लिने गरिन्छ । एउटा निश्चित घेरा भित्र रहेर गरिने स्वस्थ समीक्षालाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै मानिन्छ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत एकल रुपमा प्राप्त वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको दृष्टिमा आफुले गरेको कामको समीक्षा भएको होला कि नहोला ? झिनो मतको कमीले दुई तिहाइ नपुगेकोलाई कसरतका साथ मधेशवादी दलसंगको सहकार्यले लामो समयसम्म दुई तिहाईको अनुभव समेत हासिल गरेको वर्तमान सरकारले विगतको विकासे गतिविधिको निरन्तरता बाहेक क्रमभंग हुने प्रकारको काम भयो होला की भएन होला ? जुन कामले कसरतपूर्वक गरिएको दुई तिहाईको औचित्य प्रमाणित हुन सकोस ।
वर्तमान सरकारले गरेको महत्वपूर्ण काम भनेको कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा समेटेको बाहेक, सबै जसो काम पूर्ववर्ती सरकारको निरन्तरता मात्र देखिएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि पाँच दर्जन मन्त्रिमण्डल बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको कामकाज र एकल दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली सरकारबीच समीक्षा गर्ने हो भने, करीव करीव उस्तै परिणाम देखिन सक्छ ।
करीव दुई महिना अघिसम्म पक्ष–प्रतिपक्ष दुबैबाट चुनौतिरहित रहेको यो शक्तिशाली सरकारको काम भने त्यति प्रभाशाली देखिएन । प्रधानमन्त्रीका नजिकका सल्लाहकारहरु कुनै न कुनै रुपमा, कही न कहीं विवादित बनि रहे । काण्डैकाण्डको कारण रक्षामन्त्री आफै प्रतिरक्षामा सीमित देखिए । झण्डै ३० वर्षदेखिको सपनाको केन्द्र मानिएको मेलम्ची आफ्नै इन्जिनियरको आहुति दिएसंगै करीव करीव अनिश्चित बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको आँखामा मोतिबिन्दु देख्छ ।
महामारीको संक्रमण तिव्र हुँदै गएको जोखिमकै बीच लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलाउनुलाई अदालतले छेकबार लगाएको कर असुली प्रक्रियाको सहजीकरणको रुपमा जनताले बुझेका छन् । भ्रष्टाचारसंग जोडिएका ठूला ठूला काण्डहरुको निकास के भो ? कसैलाई थाहा छैन । यी सबै सांकेतिक सवालहरुले वर्तमान सरकारको कामकाजको मूल्यांकन आमजनतामाझ छर्लङ्गै छ । अहिले केही समय अघिदेखि पार्टी भित्रको विवादलाई नै देखाएर कामकाज गर्न सकिएन भन्नु पनि कति सान्दर्भिक होला ? किनभने, प्रधानमन्त्री विरुद्ध पार्टीपंक्ति भित्रबाट नैतिक दवाव हुने प्रकारको कुनै निर्णय आएको छैन ।
संसदीय दल, संसद, मन्त्रिपरिषद सबैको नेता प्रधानमन्त्री नै हो । त्यहाँबाट पनि कुनै छेकबार भएको देखिएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय समेत प्रधानमन्त्रीको कामको बाधक बनेको कुनै संकेत देखिंदैन । प्रतिपक्षीको त झन नाम निशान नै छैन । यस्तो अनुकुल वातावरणमा पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा भटाभट निर्णय किन आउन नसकेको होला ? किन सरकार काम चलाउ जस्तो मात्र देखिएको होला ? जनजनमा यो प्रश्नले डेरा जमाएको देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री कै पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नको निमित्त दवामूलक पत्र पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएको भनिएको छ ।
यदि प्रधानमन्त्रीको लागि आगामी केन्द्रीय समिति अनुकुल छैन भन्ने हो भने पनि, केन्द्रीय समिति बस्नु भन्दा पहिलाको झण्डै एक महिनाको समय त प्रधानमन्त्रीसंग छ नि । एकक्षणको एउटा निर्णयले नेतालाई राजनेता बनाइ दिन्छ भनिन्छ । यो एक महिनाको लागि सदुपयोग गर्न सकियो र प्रधानमन्त्रीको रक्षाकवच स्वयं जनता बन्न गए भने अहिलेको पार्टी भित्रको विपक्षी खेमा रक्षात्मक पंक्तिमा उभिन विवश हुने थिए कि ?
समयको सदुपयोग गर्न नसक्ने नेता र नेतृत्व कहिल्यै सफल हुन सक्दैन । शक्तिमा रहँदा काम गर्न नसक्ने अनि अरुलाई दोष दिने प्रवृत्ति भनेको चुनावमा हारेको नेताले अन्तरघातलाई बहाना बनाए जस्तै हो । जित्नेले माला लगाउँछ, बहाना गर्नेले चिया पसलमा गफ गर्छ । त्यसैले देश र जनताको माग अनुसार आफ्नो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । दोष देखाएर होइन, चुनौतिको बीच काम गर्न सक्ने हिम्मत देखाएर जनतामा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ ।
ठूलो जनसमुदाय, पार्टीपंक्ति, प्रेस जगतदेखि लिएर नागरिक अगुवाहरु समेतको उल्लेख्य समर्थन रहँदा पनि दुई चार जना आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुले काम गर्न दिएनन् भन्दै सहानुभूतिको पहल गर्न थालियो भने सत्ता र नेता दुबैलाई इतिहासले दण्डित गर्न विवश हुनेछ । त्यसपछिको यात्रा भनेको अयोध्यापुरी नै हो ।
