काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७, गुन्डुस्थित ओली निवास पुगेर शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बुवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अध्यक्ष ओली र शोकाकुल परिवारलाई धैर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी कामना गर्नुभयो ।

गत फागुन २९ गते ९७ वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा मोहनप्रसाद ओलीको निधन भएको हो । निर्वाचनपछिको व्यस्तताका बाबजुद प्रधानमन्त्री कार्की शोकमा रहनुरहेका ओलीलाई भेट्न उहाँकै निवास पुग्नुभएको हो ।

काठमाडाैं । समानुपातिकतर्फ क्लस्टर मिलाएर बन्दसूची अनुसार नाम पठाउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ११० सिटका लागि निर्वाचित हुने सांसदको नाम छान्न विभिन्न दल गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका प्रत्यक्षतर्फ पहिलो बनेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले ५७, नेपाली कांग्रेसले २०, नेकपा एमालेले १६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले ९, श्रम संस्कृति पार्टीले ४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले ४ सिट पाएको छ । एमालेले हिजो नै १६ जना समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउँदै नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

अरू बाँकी पाँच दलले आज अन्तिम निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार आयोगमा सूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दलका तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाहरुले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग्को विभिन्न कमजोरीहरु औल्याएका छन् । आचारसंहिता उल्लङघनका घटनामा कमजोर कार्यान्वयन, साइवर निगरानी कमजोर, तेस्रो पक्षको प्रचार सम्बन्धी कानुनी अस्पष्टा, मतदाता शिक्षा फितलो भएको लगायतका कमजोरी रहेको पर्यवेक्षण संस्थाहरुले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र सुरक्षा व्यवस्थालाई आमरुपमा विशषरुपमा हेरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको ठुलो विध्वंसपछि हुन लागेको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थाले अठ्यारो परिस्थितिमा पु¥याउने त होइन भन्ने आमजनमानसमा शंका थियो । तर निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था एकदमै शान्तिपूर्ण हुन पुग्यो । सुरक्षा व्यवस्थाका हिसावले यस निर्वाचनले इतिहास बनाएको छ । कहीँ कतै विवाद देखिएन, हिंसा दंगा केही भएन । तर आचारसंहिता पालना गराउने सन्दर्भमा भने आयोगको धेरै कमजोरीहरु फेला परेका छन् ।

निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि स्वीकृती पाएका राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति र निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले आचारसंहिता र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचना यस पटक निकै बढेको देखाएको छ । दुई संस्थाले गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना धेरै भएको भएको देखाएको छ भने उम्मेदारी दर्ता गर्ने क्रममा देखिएको प्रदर्शन आचारसंहिता विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वाचनमा एक सय स्पष्टिकरण मागिएको र दुई उम्मेदारलाई मात्रै जरिवाना गराएको, स्रोत साधनका कारण साइवर निगरानिमा पनि कमजोरी देखिएको, तेस्रो पक्षबाट गरिएको निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी विषयमा आयोगले प्रष्ट परिभाषा नदिएकोलगायतका कमजोरी समितिले निकालेको छ ।

समितिले अस्थायी मतदाता सूचीमा ठुलो अन्तर देखिएको र मतपत्र छपाई संख्या सम्बन्धी पारदर्शिताको कमी देखिएको बताएको छ । निर्वाचनमा ३९ प्रतिशत मात्रै अपाङगमैत्री मतदान केन्द्र रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आचारसंहित अनुसार अनलाइन तथा समाजिक सञ्जालमा घृणस्पद अभिव्यक्ति तथा अरुलाई होच्याउनेलगायतका सामग्री राख्न निषेध गरेको तर यस सम्बन्धी एक हजार पाँच सय ३० वटा उजुरी आयोगमा परेपनि कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोरी देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्च पनि औपचारिक हिसाबभन्दा बाहिर रहेको जसले गर्दा महिला तथा दलित उम्मेदार तथा दाता सञ्जालसम्म पहुच नभएका व्यक्तिहरुलाई अर्थपूर्णरुपमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएको समितिले जनाएको छ । यस निर्वाचनमा महिलाले ११ प्रतिशत स्थान मात्रै ओगेटेको देखिएकाले लैगिङक समानता देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति र निर्वाचन समितिले गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षमा निर्वाचन आयोगले धेरै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याएको छ । लाखौँ मतदाता विदेशमा रहेका र बसोबास गरेकै स्थलबाटै मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु ठुलो समस्याको रुपमा रहेको समितिको ठम्याइ छ ।

यस पटक पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेन । हुनुपर्ने जति आचारसंहितको पालना भएको देखिएन । विगतमा पनि पर्यवेक्षण संस्थाहरुले पर्यवेक्षण गरेर आयोगलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो भने यस पटक पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर आयोले भने कमीकमजोरीका विषयमा खासै ध्यान दिन सकेको देखिदैन । यस निर्वाचनमा भएका कमिकमजेरीलाई आयोगले अर्को निर्वाचनमा नदोहोर्याउने गरी आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले पार्टीले गरेका राम्रा कामहरू र महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमबारे जनतालाई सही ढङ्गले बुझाउन नसक्दा पार्टीले अहिलेको परिणाम भोग्नुपरेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रमलाई जनतासमक्ष सही रूपमा संप्रेषण गर्न नसक्नु पार्टीको मुख्य कमजोरी रहेको उहाँले बताउनुभएको हो ।

आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ने क्रममा भट्टले पार्टीको समग्र समीक्षापछि मात्रै आधिकारिक निष्कर्ष निस्कने भएपनि आफूले देखेका कमजोरीहरू पार्टी कमिटीमै राख्ने बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार ती घटनाक्रमहरू कसरी भए, त्यसमा पार्टी र नेतृत्वको भुमिका के थियो भन्ने यथार्थ कुरा जनतामाझ पुग्न नसक्दा पर्दा पछाडिका खेलहरूले प्रश्रय पाएका हुन् । जसका कारण एमाले र यसको नेतृत्वमाथि सुनियोजित रूपमा आक्रमण भयो र जनतामाझ एउटा गलत भाष्य खडा गरियो ।

त्यही भ्रम र गलत भाष्यका कारण जनमत एमालेको विपरीत गएको उपमहासचिव भट्टको प्रारम्भिक बुझाइ छ ।

काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) ले समानुपातिकतर्फका १६ जना उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृशोक परेका कारण उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समानुपातिक उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुका साथै विभिन्न शोक प्रस्तावहरू पारित गरेको हो ।

पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै क्लस्टरका आधारमा १६ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । आदिवासी जनजातितर्फ भुमिका सुब्बा (महिला), गंगादेवी श्रेष्ठ (महिला), रामबहादुर थापा मगर (पुरुष) र कुलभक्त शाक्य (पुरुष) हुनुहुन्छ । त्यस्तै खस आर्यतर्फ पद्मा अर्याल (महिला), टुकाभद्रा हमाल (महिला), गुरुप्रसाद बराल (पुरुष), पुष्पराज कँडेल (पुरुष) र यशोदा कुमारी बराल (पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता तथा महिला क्लस्टरसमेत) रहनुभएको छ । थारुतर्फ कृपाराम राणा हुनुहुन्छ भने दलिततर्फ विष्णुमाया विक र नीता घतानी हुनुहुन्छ । त्यस्तै मधेसीतर्फ रिंगला यादव, यशोदा कुमारी र चन्द्रेश्वर मण्डल (पुरुष) हुनुहुन्छ । मुस्लिमतर्फ साजिदा सिद्धिकी रहनुभएको उपमहासचिव भट्टले बताउनुभयो ।

बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका ९७ वर्षीय बुवाको हिजो (२९ गते) बिहान भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रश्ताव पारित गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष ओली र शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ ।

त्यसैगरी, फागुन २८ गते पार्टीको समीक्षा बैठककै क्रममा हृदयघात भई निधन भएका केन्द्रिय सदस्य तथा कास्की संयोजक कृष्ण थापा र पार्टी प्रचारकै सिलसिलामा हृदयघातबाट ज्यान गुमाएका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा जनसांस्कृतिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र राईको निधनप्रति पनि बैठकले शोक तथा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडाैं । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमा भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत र कार्यगत सुधारका कामहरू तिब्र पारेको छ । अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न नयाँ संयन्त्र र कानून निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा’ स्थापना गरी काम शुरु भइसकेको घोषणा गर्नुभयो । महाशाखाले प्रवासी नेपालीहरूका समस्या समाधान र नीतिगत सुधारमा प्रत्यक्ष काम गर्नेछ ।

लगानीको वातावरण सहज बनाउन र नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४’ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले आगामी दिनमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको यकिन विवरण राख्न ‘एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली’ को विकास गर्ने योजना रहेको समेत बताउनुभयो ।

साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप र लगानीलाई नेपालसँग जोड्न ‘फरेन गेटवे सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइने र यस्ता पहलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता मन्त्री शर्माले व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेपालीहरूसँग पर्याप्त क्षमता भएपनि दृढ संकल्पको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ एकता महाधिवेशनमा उहाँले देश बनाउने संकल्प भएमा छोटो समयमै नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपालीहरू बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा देशलाई समृद्ध बनाउन सक्षम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र सजिलै बनाउन सकिने बताउनु भयो । नेपालभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूको आर्थिक गतिविधिलाई जोड्ने हो भने अर्थतन्त्र अहिले नै करिव १०० बिलियन डलर पुग्न लागिसकेको उहाँको भनाई छ । हाल ८० लाख नेपालीहरु बाहिर रहेको र वार्षिक करिव २० अर्ब डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालभित्रको अर्थतन्त्र जति छ, त्यति नै आर्थिक गतिविधि विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग पनि जोडिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाललाई समृद्ध बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी महत्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो । सरकारसँग गुनासो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर देश निर्माणमा सक्रिय भुमिका खेल्न उहाँले गैरआवसीय नेपालीहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुअघि गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानी मजबुत नभएसम्म विदेशी लगानी सहज रूपमा नेपाल भित्रिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालीको निजी क्षेत्रले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई बेवास्ता गरेको पनि गुनासो गर्नुभयो । नेपालको निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली मिलेर काम नगरेसम्म नेपालले आर्थिक प्रगति गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले गैरआवसीय नेपालीहरुलाई विदेशमा बसेर सरकार र नेपालीलाई देश बनाउने सुझाव मात्रै नदिन आग्रह गर्नुभयो । देश बनाउने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालमा आएर योगदान गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

काठमाडाैं । अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले पश्चिमी एशिया (मध्यपूर्व) लगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र द्वन्द्वप्रतिसरकार गम्भीर र सजग रहेको बताउनुभएको छ।  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रम र त्यसले हवाई सेवामा पारेको प्रभावका कारण नेपाली नागरिकहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा नागरिकका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रूम’ (आपतकालीन नियन्त्रण कक्ष) सञ्चालनमा ल्याइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

कन्ट्रोल रूममार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र स्वदेशमा रहेका उनीहरूका परिवारबीच मन्त्रालयले सूचना आदानप्रदान र समन्वयको सेतुका रूपमा काम गर्ने मन्त्री शर्माले प्रष्ट पार्नुभयो । सम्बोधनकै क्रममा उहाँले पश्चिमी एशिया क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै समस्या वा कठिनाइ परेमा तत्काल त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा रहन र आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अपिल समेत गर्नुभएको छ ।

उहाँले विषम परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि एनआरएनएले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता दैवीप्रकोपदेखि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूले पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दै मन्त्री शर्माले आगामी दिनमा पनि यस्तो सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडाैं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले प्रदेश सरकार बिना प्रहरी प्रशासन चलिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्वमा कतै पनि बिना प्रहरी प्रशासनको सरकार नहुने भन्दै उहाँले नेपालमा मात्रै प्रदेश सरकारहरूले यस्तो नियति भोगिरहेको बताउनुभएको हो ।

जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेशले नपाएको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा ‘अब अधिकारका लागि होइन, पशुपति दर्शन गर्न मात्र आउनू’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको स्मरण गराउँदै प्रदेशले नमागीकन अधिकार दिन खोजेकोमा साहलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा प्रहरीको भौतिक संरचना अत्यन्तै दयनीय रहेको बताउनुभयो । माओवादी द्वन्द्वकालमा क्षति भएका भग्नावशेष भवनहरूमा समेत प्रहरीहरू अहिले बस्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा धेरै ठाउँमा प्रहरीका सवारी साधनहरू जलाइएको र नष्ट गरिएको भन्दै उहाँले त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको बताउनु भयो । प्रदेश प्रहरीलाई सुसम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारको मात्र नभई संघीय सरकारको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाइ छ । सिमित साधनस्रोतका बाबजुद प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री यादवले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सुरक्षा निकायको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो ।