समाचार | Page 64 of 5959 | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ३० २०८३, बिहीबार

मिटरब्याज पीडकहरुमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन

काठमाडाैं । मिटरब्याज पीडिकहरुलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै आएका पीडितहरुले सोमवार पनि काठमाडौंमा प्रर्दशन गरेका छन् ।  काठमाडौंको भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा पक्राउ परेका पीडिकहरुलाई तत्काल कडा कारबाही गर्नसरकारसँग माग गर्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन ।

शान्ति तिवारी, विनय टिवटेवालालगायतका मिटरब्याज पीडकहरुलाई हाल सो परिसरमा नियन्त्रणमा लिइएको छ । लाखौ रुपैयाँ ठगी गर्ने उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्न आफूहरु सो परिसरमा प्रर्दशनका लागि आएको पीडित मञ्जु श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले पीडकहरुले आफूहरुमाथि ठूलो अन्याय गरेकाले उनीहरुलाई सरकारले कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी उनीहरुले पीडकहरुलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया शुरु गरिएको भन्दै नेपाल सरकार, अदालत र प्रहरीलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । आफूहरुमाथि ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाले उनीहरुलाई कडा कारबाहीका लागि दबाब दिनुपरेको अर्की पीडित सुनिता चापागाईँ खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा धेरैले ठगीको सामना गर्नुपरेकाले त्यस्ता अपराध कर्ममा लागेकाहरुलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

केही वर्षयता नेपालमा मिटरब्याज पीडितहरुले आफूहरुको न्यायको लागि सरकारलाई दोषी उपर कारबाही गर्न माग गर्दै प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फ महिलाकाे उपस्थिति न्यून, समानुपातिकमा सीमित

-सुर्जन बाेहरा
नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा निश्चित प्रतिशतको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महलिाको संख्या न्यून देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले महिलालाई समानुपातिक प्रणालीमा मात्रै सीमित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यस पटकका प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता न्यून देखिएको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनैपनि दलबाट महिलाको प्रतिनिधित्व पूरा हुन सकेको देखिएन । सामाजिक सोच, आर्थिक स्रोतको अभाव, राजनीतिक दलभित्रको शक्ति संरचना तथा अवसरको असमान वितरणजस्ता कारणले महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका हुन्छन् । यद्यपी, पछिल्लो समय युवापुस्ताका महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन् । विभिन्न अभियान, नागरिक आन्दोलन तथा स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्दै महिलाले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिरहेका छन् ।

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला सहभागिता करिव ११ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमा कुल उम्मेदवार तीन हजार चार सय ८९ रहेका थिए । तर त्यसमा तीन सय ९६ मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या एक सय ६० रहेको छ । अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ करिब ११.३४ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहेका थिए र त्यसमा पनि दलहरूको तर्फबाट उठ्ने महिलाको संख्या १०.२३ प्रतिशत छ ।

प्रत्यक्षतर्फबाट १४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट १३ र नेपाली काँग्रेसले एक सिट जितेको छ । पहिलो दल बनेको रास्वपाले १७ जना महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । ११ जना महिला उम्मेदवार बनाएको नेपाली काँग्रेसबाट दैलेख–१ बाट बासना थापा मात्रै निर्वाचित भइन् भने १० जना उम्मेदवार पराजित भए । अन्य दलबाट भने कुनै पनि महिलाले जित हासिल गर्न सकेनन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ छ र तीमध्ये महिला मतदाताको संख्या ९२ लाख ४० हजार एक सय ३१ रहेको छ । जनसांखिक अनुपातको तुलनामा उम्मेदवारीमा देखिएको महिलाको न्यून उपस्थितिलाई विभिन्न दलका महिला राजनीतिकर्मीहरूले निराशाजनक मानेका छन्। यसअघिको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि २२५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यो भनेको उम्मेदवारी दिएका दुई हजार चार सय १२ जनामध्ये ९.३ प्रतिशत थियो ।

नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण लोकतन्त्रको सार आवधिक निर्वाचन र सरकार गठन मात्र होइन । यसको वास्तविक शक्ति नेतृत्वको प्रकृति, प्रतिनिधित्वको समावेशिता र सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको दिशामा देखिने परिवर्तनमा निहित हुन्छ । इतिहासले देखाएको छ कि जहाँ नेतृत्व केही सीमित वर्ग, जाति वा लिंगमा केन्द्रित रहन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र औपचारिक त रहन्छ तर जनजीवनमा यसको प्रभाव कमजोर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा लामो समयसम्म राज्यसत्ता, नीति निर्माण र निर्णय–प्रक्रिया पुरुषप्रधान, केन्द्रीकृत र वर्गीय रूपमा सीमित रह्यो ।

यद्यपि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको भए पनि उनीहरू नेतृत्व र प्रतिनिधित्वका संरचनाबाट बाहिरै रहन बाध्य थिए । हालै भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि लैंगिक समानता देखिएको छैन ।

देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको भूमिका रहने गरेको छ, तर परिवर्तनपछिको राज्यको अंगहरुमा महिलाको सहभागिता भने न्यून देखिने गरेको छ ।

पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र भूमिका बढदै गएको छ । तर राष्ट्रिय राजनीति र राजनीतिक दलहरुमा भने उनीहरुको भूमिका न्यून देखिएको छ । राजनीति तथा राज्यका हरेक अङ्गमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

 

आँखामा पट्टी बाँधेर माईतीघरमा प्रदर्शन, कार्की आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडाैं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन जी’ प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ ।

प्रदर्शनकारी युवाहरूले ‘प्रतिवेदन खै ?’, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याऊ’, र ‘जेन जी को आवाज सुन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले सरकारले घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरे पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन लुकाएर राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले माईतीघर मण्डलामा आँखामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते युवाहरू (जेन–जी) ले विभिन्न माग राख्दै गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप र झडप भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आम नागरिक र प्रदर्शनकारी युवाहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीउपर कारबाही र युवाहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जेन–जी आन्दालनले धनी र गरिबबीचको आम्दानीको वितरणमा ठूलो खाडल

काठमाडाैं । भदौ २२ र २३ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको एउटा कारणका रुपमा धनी र गरिवबीचको आम्दानीको वितरणमा रहेको ठूलो खाडल पनि एक भएको पाइएको छ । अर्थमन्त्रालयले गराएको एक अध्ययनमा नेपालमा धनी र गरिवबीचको आम्दानीको वितरणमा ठूलो खाडल देखिएको हो ।

अध्ययन अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा न्युन आय भएको र पिछडिएको समुदाय पनि आन्दोलनकै लहरमा होमिएको देखिन्छ । डिपार्टमेण्टल स्टोर, होटल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएको लुटपाट तथा तोडफोडमा यस्तो समुदायको संलग्नता भेटिएको पाइएको छ । अध्ययन कार्यदलले न्युन आय हुने वर्गलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै आर्थिक रूपमा हुने र नहुनेबीचको खाडल कम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार न्यून ज्याला र आर्थिक अस्थिरता नेपालको अर्को समस्या हो । यही ज्यालामा जेन–जी पुस्ताले सोचेको जीवनशैली पाउन गाह्रो छ । जीवनभरको इमान्दारीको कमाइले एउटा वास बनाउन पनि सक्दैन र एउटा सामान्य सवारी साधान किन्न पनि सक्दैन । सँगै, विदेसिएको उनीहरूको साथी तथा आफन्तहरूको जीवनशैली यता काम गर्नेहरूको तुलनामा धेरै नै उच्च देखिन्छ जसले उनीहरूको मनस्थितिलाई विद्रोहप्रति तानेको देखिएकाले भैरहेका रोजगारीका अवसरमा पनि ज्यालादर बढाउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ । स्वदेशमा रोजगार नपाएर लाखौ मानिसहरू विदेशिन परेको यथार्थ परिदृश्य जेन–जी पुस्ताले देखेको छ । त्यसैले यो पुस्ताले सुरक्षित भविष्य नदेखेका कारणले पनि उनीहरू आन्दोलनमा होमिन पुगेको देखिन्छ । विकास रोजगारीमा आधारित हुन आवश्यक छ । राष्ट्र र निजी क्षेत्रले गरेको लगानी रोजगार सिर्जना गर्ने खालको हुन आवश्यक देखिएको छ ।

आर्थिक नीतिहरू न्युनतम पनि पाँच वर्षका लागि स्थिर गराउन समेत सुझाव दिइएको छ । अध्ययनका क्रममा सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा प्रशासनतन्त्र बोझिलो, धेरै समय लाग्ने र झन्झटिलो खालको हुनुले पनि आन्दोलनलाई प्रश्रय दिएको देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार मालपोत बुझाउने कार्यालय, कर तथा सेवा दस्तुर बुझाउने कार्यालय, लाइसेन्स दिने कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका कार्यालयहरू, आदिमा भएको देशव्यापी आगजनी तथा तोडफोड यसको प्रतिकका रूपका लिन सकिन्छ । अतः सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा सेवा कार्य अति सहज, पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री हुन जरूरी छ । यस्ता ठाउँहरूमा कमिसन तथा घुसखोरी हुनुहुँदैन ।

राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिवन्ध, राजनैतिक नेतृत्व र तिनका सन्ततिहरूको विलासी जीवनशैली, सेवा सुविधामा सीमित व्यक्तिहरूको पहुँच, इमान्दार राजनैतिक अभिकर्मीहरू राज्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु, रोजगारमा आधारित शिक्षा नहुनु, उच्च शिक्षा भएपनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू विकासको मूल प्रवाहमा समाहित नहुनु, राजनैतिक नियुक्तिमा नेतृत्वका नातेदार र आफन्तीलाई मात्र नियुक्ति गरिनुजस्ता सामाजिक कारणहरू पनि आन्दोलन हुनुको कारणका रुपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 तस्बिरः एआई 

राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले बुझाए समानुपातिक उम्मेदवारकाे सूची

काठमाडौं। राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सदस्यको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । प्राप्त सूचीमाथि निर्वाचन आयोगले रुजु गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टीले आइतबार आयोगसमक्ष समानुपातिक सदस्यको सूचि बुझाएका हुन् । रास्वपाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ४८ महिला र नौ जना पुरुष गरी ५७ जना उम्मेदवारको नामावली निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सिफारिस गरेको नामावली निर्वाचन आयोगले प्रमाणीकरण नगर्दासम्म सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार सचिवालय बैठकले खसआर्यतर्फ १७, जनजाति १६, दलित आठ, मुस्लिम तीन, मधेशी नौ, थारू चार जना गरी ५७ जनाको नाम आयोगमा बुझाउने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गर्न दललाई आइतबारसम्मको समय दिएको थियो । जस अनुसार रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयले जिम्मेवारी तोकेका केही कर्मचारी र पार्टीका सचिवालय सदस्यको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पुगी समानुपातिक नामावली बुझाएको हो । रास्वपाले आयोगमा बुझाएको सूची रुजु नभएसम्म सूचीमा समावेश भएका सदस्यको नाम सार्वजनिक नगर्ने जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले भन्नुभयो, “राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत जबसम्म निर्वाचन आयोगले सो नाम भेरिफाई गरी प्रमाणित गर्दैन, तबसम्म त्यसलाई हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रस्तावित मात्रै मान्न सकिने भएकाले हामी नामहरू निर्वाचन आयोगतर्फबाट नै सार्वजनिक होस् भनेर त्यतिन्जेलसम्म कुर्ने छौँ ।”

पार्टी सभापति रवि लामिछाने अस्वस्थ भएका कारण समानुपातिक सांसदहरूको सूची टुङ्गो लगाउन रास्वपाको सचिवालय बैठक भर्चुअल रूपमा बसेको थियो । हाल स्वास्थ्य लाभ गरिरहनुभएका लामिछाने उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा नेताहरू शिशिर खनाल, मनिष झा, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, गणेश कार्कीलगायतका नेता बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरणलगायतका काम पूरा गरी आगामी साताभित्र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको रास्वपाले जनाएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । सानेपामा आइतबार सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय अनुसार समानुपातिकको बन्दसूची अनुसार उम्मेदवारको नामावली सिफारिस गरिएको हो । प्रवक्ता देवराज चालिसेले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य छनोट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाइएको बताउनुभयो । कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २० सदस्य प्राप्त गरेको छ । बैठकले बन्दसूचीमा रहेको समावेशी समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजाति समूहमा छ जना, खसआर्य समूहमा छ जना, थारूमा एक जना, मधेशीमा तीन जना, दलितमा तीन जना र मुस्लिममा एक जनाको नाम छनोट गरेको छ ।

कांग्रेसले एक महिलासहित १८ वटा क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ । उहाँले समावेशी प्रणाली अनुसार १५ महिलासहित २० जना सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । बैठकमा सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामा, कर्णबहादुर बुढा, योगेन्द्र चौधरी, उदयशमशेर राणा र प्रकाश रसाइली स्नेही, प्रवक्ता देवराज चालिसे, सदस्य ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, अमृत अर्याल, डा. गोपाल दहित, राजेन्द्रकुमार केसीले बोल्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचन आयोगमा आइतबार नौ जना समानुपातिक सदस्यको नाम बुझाएको छ । पार्टी कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार खसआर्यबाट प्रमेश हमाल, बलावती शर्मा, आदिवासी जनजातिबाट पर्शुराम तामाङ र भीमकुमारी बुढा, अपाङ्गता भएकाबाट प्रेम बयक, मधेशीबाट जोगकुमार वरवरिया यादव, दलितबाट पार्वती विक र गणेश विश्वकर्मा र थारूबाट निशा चौधरीको नाम बुझाइएको छ । यसै गरी नेकपा (एमाले) ले र श्रम संस्कृति पार्टीले यसअघि नै सूची बुझाइसकेको छ । आयोगले थाल्यो रुजु प्रक्रिया

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका छ दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पेस गरेका ११० निर्वाचित उम्मेदवारको नाममा निर्वाचन आयोगले ‘क्लस्टर’ अनुसार रुजु प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मत खसेको थियो ।

जसमा एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ मत सदर भएको थियो । सदर मतमध्ये सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले क्लस्टर अनुसार ५७ सांसदको सूची पेस गरेको छ । यसै गरी कांग्रेसले २०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले १६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नौ, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चार/चार उम्मेदवारको सूची क्लस्टर मिलाएर आइतबार पेस गरेको थियो । क्लस्टर अनुसार सूची मिले नमिलेको रुजु प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । दलहरूले क्लस्टर अनुसार बुझाएको निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूचीमा त्रटि नभए सोमबार नै निर्वाचितको सूची सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता जिसीले बताउनुभयो । दलहरूले क्लस्टर अनुसार बुझाएको सूचीमा केही त्रुटि भई सच्याउनुपर्ने अवस्थामा तीन दिनसम्म समय लाग्न सक्ने छ ।

 

थाई राजाद्वारा आम निर्वाचनपछि नयाँ संसदीय अधिवेशनको उद्घाटन

एजेन्सी । थाइल्याण्डका राजा र रानीले फेब्रुअरीमा भएको आम निर्वाचनपछि नयाँ संसदीय अधिवेशन शुरु गर्न एक शाही समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएको छ । समारोहमा आफ्नो सम्बोधनमा राजा महा वजिरालोङकोर्नले सांसदहरूलाई सम्पूर्ण देशको तर्फबाट सत्यनिष्ठा र जनहितलाई कायम राख्दै आफ्नो विधायी कर्तव्यहरू निर्वाह गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

राजाले राष्ट्रलाई साँच्चै फाइदा पुर्याउन सबै संसदीय बहसहरूले संवैधानिक सिद्धान्तहरूको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सभाको सुचारु सञ्चालनको लागि आफ्नो आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो ।

थाइल्याण्डका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अनुटिन चर्नविराकुल र उहाँको कार्यवाहक मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, सांसदहरू, सिनेटरहरू, स्वतन्त्र एजेन्सीहरूका प्रमुखहरू र विदेशी कुटनीतिज्ञहरूका साथ समारोहमा उपस्थित थिए ।

शीर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो

काठमाडाैं । विभागीय टोली एपिएफ क्लव जारी एन्फा राष्ट्रिय लिगमा आईतवार बराबरीमा रोकिएपछि शीर्ष स्थानका लागि अंक दूरी बढाउने अवसर गुमाएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आईतवार भएको पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपिएफ चित्लाङ एफसीसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिन पुग्यो ।

यससँगै एपिएफले १७ वटा क्लवले प्रतिष्पर्धा गरिरहेको लिगमा शिर्ष स्थानका लागि दूरी बढाउने अवसर गुमायो । खेल अवधिभर दुवै तर्पmबाट राम्रा अवसर सिर्जना भए । तर दुवै टोलीले गोल निकाल्न सकेनन् र अंक बाँडेका हुन् । खेलाडीको चोटका कारण एपिएफलाई समस्या प¥यो । सुमन श्रेष्ठ, सन्तोष खत्री र प्रदीप लामाजस्ता खेलाडी चोटका कारण अनुपस्थित थिए ।

चित्लाङविरुद्ध उनीहरूको अभाव स्पष्ट देखियो । चित्लाङको विदेशी खेलाडीको बलियो रक्षापंक्ति एपिएफले पार गर्न सकेन ।
तीन विदेशी खेलाडीसहित मैदान प्रवेश गरेको चित्लाङ शिर्ष स्थानको दाबेदार एपिएफविरुद्ध अंक निकाल्न सफल भयो । एपिएफका विश्वास उदास प्लेअर अफ दी म्याच भए । एपिएफले पछिल्ला चार खेलमा तेस्रोपल्ट बराबरीको नतिजा सामना गरेको हो । कान्छो विभागीय टोली एपिएफले लिगको शिर्ष स्थानमा दबदबा बनाइरहेको थियो ।

तर पछिल्ला खेलमा लगातार अंक बाँडेपछि शीर्ष होडमा अग्रता लिन चुकेको छ । समग्रमा भने एपिएफको चौथो बराबरी हो । ११ खेलबाट २५ अंक जोड्दै एपिएफ गोलअन्तरका आधारमा लिगको दोस्रो स्थानमा छ । एक खेल कम खेलेको मच्छिन्द्र क्लब शीर्ष स्थानमा छ । सातौं स्थानको टोलीसँग एपिएफको अन्तर पाँच अंक मात्र छ । त्यसैले एपिएफ सशर्ष स्थानको होडका लागि दबाब बनाउन चुकेको छ।

यता, चित्लाङको जारी लिगमा यो पाँचौं बराबरी हो । एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगबाट छनोट भएर राष्ट्रिय लिग खेलको चित्लाङले एक मात्र जित पुछारको टोली नव जनजागृतिविरुद्ध निकालेको थियो । त्यसबाहेक बाँकी ११ खेलमा चित्लाङ जितविहीन छ । १२ खेलबाट चित्लाङ ८ अंक जोड्दै १३औं स्थानमा छ ।

चित्लाङसँगै सशर्ष डिभिजन टोली नेपाल पुलिस र सातदोबाटो युथ क्लबको पनि समान आठ अंक नै छ । तर, दुवैले दुई खेल कम खेलेका छन् । दिनको अन्तिम खेलमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड र फ्रेन्ड्स क्लब त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुँदैछ । जित निकाल्न सकेमा चर्च ब्वाइज लिगको अंकतालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ ।

गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडाैं । सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा मनोनयन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने एक सदस्यमा मनोनयनका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्यालले सो जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा विध्वंश छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले जलवायु कार्य गर्नको लागि हरित जलवायु कोषबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार चार सय २७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले अभावको डर बढाएपछि भारतमा एलपीजी ग्यास किन्नेको भीड

एजेन्सी । चलिरहेको मध्यपूर्वको द्वन्द्वको बीच राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत भारतभरका विभिन्न शहर र नगरहरूमा निजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) वितरण एजेन्सीहरू अगाडि मानिसहरूको लामो लाइन देखिएको छ । घरायसी एलपीजी सिलिण्डर भर्नका लागि अनलाइन बुकिङ गर्न मानिसहरूले कठिनाइ भोगिरहेको रिपोर्टहरू आएका छन्

केही शहरहरूमा घरायसी एलपीजी सिलिण्डरहरू प्रतिसिलिन्डर ९ सय १३ भारतीय रुपैयाँ (करिव ९.८७ अमेरिकी डलर) को अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा धेरै उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेको थियो । धेरै रेस्टुरेण्ट र होटलहरू विशेष गरी आर्थिक राजधानी मुम्बईमा, व्यावसायिक एलपीजी सिलिण्डरहरू पाउन निरन्तर कठिनाइको सामना गरिरहेका छन् ।

खाना पकाउने ग्यासको अभावलाई लिएर देशमा व्याप्त अनिश्चितताको बीचमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हस्तक्षेप गर्दै एलपीजी सिलिण्डरको कालोबजारी वा जम्माखोरी नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न हरेक प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।

यसैबीच, आधिकारिक स्रोतहरूका अनुसार, सम्भावित एलपीजी अभावलाई पूरा गर्ने प्रयासमा गत हप्ताको तुलनामा देशमा घरेलु उत्पादन ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

पेट्राेलियम पदार्थकाे मूल्य वृद्धि : एलपी ग्यासमा २१६ र पेट्राेलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ बढ्याे

काठमाडौं। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको दबाबलाई कारण देखाउँदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार नयाँ मूल्य आजै रातिदेखि लागू हुनेगरी समायोजन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१ रुपियाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ५४ रुपियाँ तथा खाना पकाउने एलपि ग्यासमा २१६ रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ। तर नेपालमा केही रुपियाँ स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोरिने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपियाँ र डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ बृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ ।

सो मूल्य वृद्धि भएसँगै अब एलपि ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई हजार १२६ रुपियाँ कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको आधारमा उक्त कम्पनीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ ।

नेपालकाे निर्माण क्षेत्रमा सात लाख भारतीय नागरिक कार्यरत, मासिक ५० हजार पारिश्रमिक बुझ्ने

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक ५० हजारसम्म हुनसक्ने बताउनुभएको छ । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको चरम अभाव रहेको र यस क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुका लागि अवसरसँगै पारिश्रमिक समेत राम्रो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार निर्माण मध्येको पुलको मात्रै काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक महिनामै ५० हजारसम्म हुने गरेको छ । अहिले पुलका काम गर्ने अधिकांश भारतीयहरु छन् । उनीहरुले अर्बौं रुपैयाँ यसरी नै पारिश्रमिक बुझेर भारतमा लैजाने गरेका छन् ।
सिंहका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करिव ७ लाख भारतीय नेपालमा छन् । सरकारले निर्माण सम्बन्धी काम गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्रमा भारतीय श्रमिकको दबदबा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एकसय दिने रोजगारीको घोषणा गरेपनि त्यो कागजमै सिमित भइरहेको सिंहको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अब आगामी सरकारले व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्दै नेपालमै श्रम गर्ने वातावरण समेत तयार गर्न जरुरी छ ।

राप्रपाले टुङ्ग्याकाे समानुपातिक सांसदकाे नामावली

काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि समानुपातिकतर्फका पार्टीका सांसदहरुको नामावली टुंगो लगाएको छ ।
काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीले पाउने चार जना समानुपातिकतर्फका सांसदहरु टुंगो लगाएको हो ।

निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नेगरी प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको सांसदहरु टुंगो लगाइएको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताउनुभयो । त्यसैगरी बैठकले मधेस प्रदेशमा पनि रिक्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि एक जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचन हुने पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाहीलाई बधाई दिँदै पार्टीको पक्षमा मतदान गर्नुहुने सबै मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिइएको राप्रपाले जनाएको छ ।

काँग्रेसले टुंग्यायो १५ जना महिला र पाँच जना समावेशी समानुपातिक सांसद

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसले समानुपातिकतर्फको २० जना सांसदको नाम टुंग्याएको छ ।  काँग्रेस पार्टी कार्यलय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सांसदहरुको नाम टुंग्याएको हो ।

काँग्रेसले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको २० सिटमध्ये १५ जना महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्नेछ । सोही अनुसार सांसदहरु छानेको काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सुनिश्चित हुनुपर्ने भएकोले २० सिटमध्ये १५ जना महिला अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न कलष्टर मिलाएर समानुपातिक सांसद छानेको र आईतवार नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आदिवासी जनजातीबाट ६, खसआर्यबाट ६, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र बाँकी मिलाएर कुल ५ जना महिला चयन गरिएको छ । १५ जना अनिवार्य महिला र बाँकी सबै समावेशी गरेर सांसद चयन गरिएको उहाँले जनाकारी दिनुभयो । उहाँले पार्टीले पठाएको नामलाई निर्वाचन आयोगले रुजु गरेर सार्वजानिक गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचनको समिक्षाको लागी केही दिन भित्रै केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक बोलाउने जानकारी दिनुभयो ।

जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडाैं । गत भदौ अन्तिम साताको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेन–जी अगुवा रक्षा बमसहितको समूहले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

आयोगले गत २४ फागुनमा सरकारलाई जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

रास्वपामा संसदीय दलकाे नेता छान्ने प्रक्रिया किन भयाे ढिलाइ ?

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्ने बताएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्ने जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले पार्टी सभापति रवी लामिछाने अस्वस्थ रहेकाले संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदीय दलको नेता बालेन्द्र साह नै हुने जानकारी दिनुभयो । पूर्वसहमति र प्रतिवद्धताबाट दायाँबायाँ नहुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रियाको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्नुपर्ने बताउनुभयो । दलको नेता छान्न आन्तरिक र अनौपचारिक रुपमा भने छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले दलको नेता चयनमा कुनै आशंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका वरिष्ट नेता साहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति गरेर पार्टीमा भित्र्याएको थियो । उक्त सहमति कार्यन्वयन गर्ने प्रवक्ता झाको भनाइ छ ।

रास्वपाले टुंग्यायो ५७ जना समानुपातिक सांसद, के भन्छन् प्रवक्ता झा ?

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फको ५७ जना सांसदको नाम टुंग्याएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले समानुपातिक सांसदको नाम टुंग्याएको हो ।

बैठकले ५७ जना सांसदको नाम टुंग्याएर आईतवार नै निर्वाचन आयोगमा नामावली बुझाउने निर्णय गरेको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ४८ जना महिला र ९ जना पुरुषलाई समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाइनेछ । जसअन्तर्गत खसआर्यमा १७ जना, जनजाती १६ जना, दलित ८ जना, मुस्लिम ३ जना, मधेसी ९ जना, थारु ५ जना गरी ५७ जना रहेका छन् । उहाँले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका नामवली भने तत्काल सार्वजानिक नगर्ने जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगमा नामावली बुझाएपछि आयोगले रुजु गर्ने र ठीक भएका नामावलीहरु आयोगले नै सार्वजानिक गर्ने उहाँको भनाई छ । पार्टीले सिफारिस गरेका नामहरु राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया अनुसार आयोगले स्वीकृत नगरेसम्म त्यसलाई प्रस्तावित मात्र मान्न सकिने भएकोले तत्काल नामावली सार्वजानिक नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा सरकार, प्रहरी, निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धन्यावाद दिने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनु भयो । बैठकले अस्वस्थ रहेका पार्टी सभापति रवी लामिछाने लगायतका नेताहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने निणय पनि गरेको छ ।