काठमाडाैं । धादिङको बेनीघाटमा भएको बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ । पोखराबाट काठमार्डौ आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परी ४४ मध्ये १९ जनाको मृत्यु तथा २५ जना घाइते भएको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदैसंयोजक तिवारीले घटनास्थल निरीक्षण, सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण, यात्रुहरुसँग सोधपुछ तथा सडक पूर्वाधारको अवस्थाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सवारी साधनमा कुनै यान्त्रिक खराबी नभेटिएको र चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रमाण पनि फेला नपरेको स्पष्ट गर्नुभयो । चालकमा थकान रहेको देखिएको र सडक सुरक्षा पूर्वाधार पनि अपर्याप्त रहेको कारण दुर्घटना भएको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । उहाँले अगामी दिनमा दुर्घटना हुन नदिने गरी प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका विषयहरुको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले विगतका दुर्घटना छानविन प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन नभएकै कारण पनि दुर्घटना जोखिम बढेको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता दुर्घटना कम गर्न सार्वजनिक सवारी चालकका लागि थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने तथा रात्रिकालीन यात्रामा निगरानी बढाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा क्यामेरा जडानका साथै ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडाैं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने दाबी गरिएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ लगायतले फागुन ३० गतेबाट शुरु हुने सो महाधिवेशनको नेतृत्व सहमतीमा चयन गर्ने बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष केसीले अध्यक्ष लगायतका पदमा सर्वसम्मत हुने र केही पदमा सर्वसम्मति नभए मात्रै निर्वाचनमा जाने गरी आफूहरुले सहमतीको प्रयास जारी राखेको समेत बताउनुभयो ।

सहमतीबाट नेतृत्व चयनका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी रोविन शेरचनले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ । अध्यक्ष केसीले अध्यक्षको तीन जना प्रत्यासीहरुमध्ये २ वटा प्रत्यासीको बीचमा सहमती भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले एनआरएनएहरुबीचको एकतालाई बलियो बनाउन पनि आफूहरुले महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत बताउनुभयो । शनीबारबाट काठमाडौंमा शुरु हुने महाधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गर्नुहुनेछ ।

काठमाडाैं । हालै सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा एवं समानुपातिक सांसदको नाम टुङ्गो लगाउन शनिबार नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दै छ ।

दिउँसो १ बजे भक्तपुरस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बैठक राख्ने तयारी गरिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदको नाम टुङ्गो लगाउने र निर्वाचनको समीक्षा गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले आज प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचन उम्मेदवारका नाम सिफारिस गर्न राजनीतिक दललाई समयसीमा तोकेको छ ।

डिजिटल लोकतन्त्रको अवसर र एल्गोरिदमिकको चुनौती एकै साथ भित्रिएको छ । टेक्नोपोलिटिक्स सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा मात्र सीमित छैन, छलफलका सबै मञ्चमा फैलिएको छ । अहिलेको निर्वाचनले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल एल्गोरिदम र डेटा प्रवाहले मतदाताको धारणा र जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ । अब विश्वासिलो लोकतन्त्रका लागि प्रमाणित डेटा, एआई सहयोगी निगरानी, एकीकृत नियामक प्रयास र संस्थागत पारदर्शिता अनिवार्य भइसकेको छ ।

एल्गोरिदम पछिल्लो समय विश्वभर चर्चित शब्द हो । सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चार, सूचना आदानप्रदान र लोकप्रियता प्राप्त गर्न एल्गोरिदमको विकास भएको हो । यससँगै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक संवादको प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ । भरखरै भएको निर्वाचनले यसको प्रभाव स्पष्ट गरेको छ । फेसबुक, एक्स, टिकटक र रिल इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्महरूले मतदाता, दल र उम्मेदवारबीचको अन्तक्रियालाई तीव्र र प्रत्यक्ष बनाए । यसले लोकतान्त्रिक सहभागिता विस्तार गरेको छ । तर यही संरचनाले गलत सूचना र नियोजित डिजिटल चुनौती पनि थपिएको छ ।

एल्गोरिदमले प्राथमिकता दिने भावनात्मक, विभाजनकारी र सनसनीपूर्ण सन्देशहरू छिटो फैलिन्छन् । यही प्रक्रिया एल्गोरिदमिक प्रबर्द्धन हो । राजनीति र डिजिटल प्रविधिको संयोजन टेक्नोपोलिटिक्स एल्गोरिदमको पछिल्लो रुप हो । यसले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन सक्छ । तर नियमन र पारदर्शिता कमजोर भए संरचना लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि जोखिम हुन पनि सक्छ । टेक्नोपोलिटिक्सले राजनीति र डिजिटल प्रविधिको संयोजनमार्फत मतदाताका धारणा प्रभावित गर्ने रणनीति अपनाउँछ । एल्गोरिदमिक प्रवर्द्धनले यी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ र तीव्र गतिमा फैलाउँछ जसले सानो वा अप्रमाणित सामग्रीलाई पनि व्यापक प्रभाव दिन सक्षम बनाउँछ ।

टेक्नोपोलिटिक्स र एल्गोरिदमिक प्रवर्धनको संयोजनले डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलने चुनौती जटिल बनाएको छ । डिजिटल लोकतन्त्र सुरक्षित राख्न सावधानीपूर्ण नियमन, डेटा विश्लेषण र एल्गोरिदमिक निगरानी अनिवार्य छन् । चुनावको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न डेटा विज्ञान र कृत्रिम बुद्धिमत्ता नभै नहुने चुनावबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यसले गलत वा अनावश्यक जानकारी हटाएर निष्पक्ष तथ्याङ्क सुनिश्चित गर्छ र मतदाताको विश्वास बलियो बनाउँछ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित एल्गोरिदमिक पारदर्शिता मोडेलले निर्णय प्रक्रियामा पूर्वाग्रह र गलत प्रवृत्तिहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ । ठूलो मात्रामा सामाजिक मिडिया सामग्रीको विश्लेषण, गलत सूचना पहिचान र वर्गीकरणमा एआई प्रयोगले निर्वाचन परिणाम र जनमत निर्माणमा सकारात्मक असर पु¥याएको देखिन्छ । निर्वाचनले नेपालमा डिजिटल प्रविधि र सामाजिक मिडियाको बढ्दो प्रभावसँगै प्रविधि आधारित राजनीति र एल्गोरिदमिक प्रवर्धनले लोकतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपेको देखाएको छ ।निर्वाचनकालमा फैलिने गलत कुरा वा गलत सूचनाले मतदाताको धारणा र निर्णय प्रक्रियामा असर पार्छ ।

यद्यपि, आधिकारिक प्रचारप्रसार सामग्री निर्वाचन आयोगले अनुमोदित र नियमन गरेको हुन्छ जसले पार्टी वा उमेदवारको वास्तविक अभियानलाई सार्वजनिक पार्छ । दीर्घकालीनरूपमा डेटा विज्ञान र कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत बनेका सार्वजनिक ड्यासबोर्ड र खुला डेटा संयन्त्रहरू आयोगको नियन्त्रणमा हुनु पर्छ । अन्य नियामक निकायहरूसँग समन्वयकर्ता र प्रविधि सहयोगीको भूमिकामा अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थालाई पनि हेर्दै कानुनी र प्राविधिक क्षमतातर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रविधि लोकतन्त्रको शत्रु होइन । यसको प्रयोगको ढाँचाले नै भविष्य निर्धारण गर्छ । नयाँ निर्वाचन परिणाम, डिजिटल मतदाताको प्रभाव र डेटासञ्चालित पारदर्शिता एवं नियमनको संयोजनले मात्र डिजिटल संरचना लोकतन्त्रको रक्षक बन्न सक्छ ।

काठमाडाैं । श्रमविज्ञ डा. रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धारको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले त्यस क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरु समस्यामा रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएकोप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै धेरै नेपालीहरु देश फर्किन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्व जारी रहेकोले नेपाल फर्किन चाहनेहरुलाई उद्धार गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । हालसम्म झन्डै ७० हजार नेपालीले सरकारको पोर्टलमा असुरक्षित रहेको नाम दर्ता गराइसकेको उहाँको भनाई छ । अवैध रूपमा काम गरिरहेका धेरै नेपालीहरू सरकारी रेकर्डमा नभएकोले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अवैध रूपमा काम गर्न गएका नेपालीहरू कानूनी झन्झटमा पर्ने डरले पोर्टलमा नाम दर्ता गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । डा. नेपालले सरकारको प्रयास सकारात्मक भएपनि उद्धार कार्यमा भने प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्राथमिकताका आधारमा गर्भवती महिला, अवैध बसेका नेपालीहरु र बढी जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासीहरु परेको बताउनुभयो । सम्बन्धित देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरेको र बाह्य देशका नागरिकलाई भने सुरक्षामा चासो नदेखाएको पाईएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो । सरकारले ‘सुरक्षित रहनुहोस्’ भनेर मात्र सूचना दिइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसरी सुरक्षित हुने, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने बारेमा भने जानकारी नगराएको बताउनुभयो । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई दैनिक दुई,तीन पटक त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा सरकारले यर्थात जानकारी दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले नयाँ प्रणालीमा जाँदा राहदानी वितरण सेवा एकदेखि तीन सातासम्म अवरुद्ध हुनसक्ने जनाएको छ । अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म वितरणको काम प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।

अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म जिल्ला/इलाका प्रशासन तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म र विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा करिव एक हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने विभागले जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।

सूचनामा लेखिएअनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपश्चात् प्रणाली स्थिरीकरण हुन एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने भएकोले उक्त अन्तरिम अवधिमा जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आवेदन दिँदा राहदानी तयार भई जारी हुन हालको भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने छ ।

‘उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी ६ महिनासम्म (अर्थात् २०८३ असोज भित्रमा) राहदानी आवश्यक पर्न सक्ने सेवाग्राहीले अन्तरिम अवस्था शुरु हुनुअघि नै नियमानुसार सम्बन्धित जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली नियोग वा राहदानी विभागबाट राहदानी सेवा लिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ,’ विभागले भनेको छ ।

विभागले नयाँ प्रणाली सुरू हुने मिति र उक्त अवधिमा गरिने व्यवस्थाबारे अर्को सूचनामार्फत् जानकारी गराइने बताएको छ ।