काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेबारी दिन नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्रको जिम्मेबारी दिन नहुने बताउनुभएकाे हाे ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ बारे संशोधनकर्ता सदस्यहरुले कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्ष र विपक्षसँग मिलेर मुद्दा मिलापत्र गरे के गर्ने भन्ने विषय उठेको थिय। जसमा मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुलाई मुद्दा मिलापत्र गराउन दिन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले दुई पक्षको मिलापत्रको जिम्मेवारी कानूनी रुपमा दिँदा भविष्यमा अफ्ठ्यारो आउने बताउनुभयो । यसले थप विकृति निम्त्याउनसक्ने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को संशोधनमा संशोधनकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न र गराउनका लागि आफूले फाइदा लिने हिसाबले दबाब दिन सक्नेतर्फ सचेत गराउनुभएको थियो । कानून व्यवसायीहरुले मुद्दा मिलापत्र गर्दा दुवैतर्फबाट मुद्दा मिलाइदिने नाममा भ्रष्टाचार गर्नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरुको अनुशासनको कुरालाई पनि विधेयकले समेट्ने बताउनुभयो ।

काठमाडाैं । देश र जनताको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम बहिस्कार गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

अनुगमनका लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरुको चाहना अनुसारको कार्यक्रमहरुमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो । छलफल शुरु गर्नुपूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक स्राेत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

बजेट अभावका कारण ढोरपाटन शिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरुले बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानून मन्त्रालय बजेटमा निरिह रहेको बताउनुभयो । उहाँले अरु मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुँदा कानूनमा न्यून रहेको र मन्त्रालय अन्तर्गतको कानून समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको बताउनुभयो । उहाँले दातृ संस्थाले उनीहरुले भनेका मात्रै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भए उनीहरुका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सुझाव दिनुभयो । सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने नभइ जनताको समस्या कहाँ छ ? भन्ने खोज्नका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकार र नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने भए त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माणभन्दा पहिला समिति सभापतिहरुले सरकासँग आफ्ना समस्याहरु राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट अभाव भयो भनेर कानून बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने बताउनुभयो । कानून निर्माण गर भन्ने तर कानून निर्माणका प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले न्याय निरुपणको क्षेत्र पेचिलो बनिरहेको बताउनुभयो । आम जनताले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरुसँग अनुगमनको लागि भनेर बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदी समितिले नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद र सरकार नै रहेको बताउनुभयो । दातृ निकायहरुले रिसोर्टमा लगेर कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै यस्तोमा सांसदहरुले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव अधिकार दयनीय अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेट विनियोजन भएको तर कार्यान्वयनको चुनौति रहेको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानून मन्त्रालयलाई छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । कानून निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्याउन नहुने उहाँको भनाइ छ । कानून मन्त्रालयलाई कानून निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउनु कानून मन्त्रालय र कानून समितिकै उपेक्षा भएको जिकिर गर्नुभयो । साधारण तरिकाले पनि अनुगमन गर्न सकिने भन्दै उहाँले सरकार, सदनले अध्ययन र अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले कानून मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुःखद् भएको बताउनुभयो । बजेटको पर्याप्तताको लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अनुगमन गर्दा सरकारको व्यवस्थाबाट गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले युएनडिपि लगायतका संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेन भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमर्न गर्न सकिने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने वा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले एक दिनको व्यवस्था गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिने बताउनुभयो । अरुको आश गरेर बस्दा कानून निर्माणमा ढिलाइ हुने उहाँको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले मध्यवर्ती खारेज गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताउनुभयो ।

कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नरहेको तर कानून छिटो बनाउने भन्दैमा जनताको आशा र अपेक्षा विपरित बनाउन नहुनेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले बजेटको समयमा संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफल नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समयको चापलाई हेरेर समितिको बैठक राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

समितिमा आज नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सम्बधमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल थियो । संसद बैठक पनि आज नै बस्ने र बजेटको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बजेट सेसनमा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसले संशोधनकर्ता सदस्यहरुले पनि राम्रोसँग संशोधनबारे छलफल गर्न नपाउने उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले समितिमा पनि विधेयकलाई राम्रो बनाउनका लागि आवश्यक समय दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडाैं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न तीन तहकै सरकारहरु मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरहरु कम गर्न व्यक्ति स्वयं पनि लाग्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभएकाे हाे ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका पहलहरुलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउँदै जानका लागि सगरमाथा संवादले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री ठकुरीले संसदमा क्लाइमेट एलाइन्स बनाउने गरी अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, ‘हामी तीन तहकै सरकारहरु मिलेर हाम्रो साझा चुनौतिका रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनका असरहरु कम गर्न हामी स्वयं आफैले पहल गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रा पहलहरुलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउँदै जानका लागि सगरमाथा संवादले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । हामी सबै देशमा क्रियाशिल राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, गैर सरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सबैको सहयोग र समन्वयमा २५ बुँदे कार्ययोजना क्रमशः लागू गर्दै हामीले यो अभियान पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ ।’

मन्त्री ठकुरीले जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमहरु लागू गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

काठमाडाैं । असार ६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले असार ६ गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर हुने जानकारी दिनुभएको हो ।

साेमबारकाे बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्ताव उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०८२ माथिको विभिन्न मन्त्रालय एवम् सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल गर्न र सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र सचिवालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर दिनका लागि आगामी असार ५, ६ र ७ गतेका दिनहरू तोकिएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं । आज दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । आजको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको हो ।

प्रस्तावमाथि आज छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । लामो समयपछि सङ्घीय निजामती विधेयक पारित हुन लागेको हो ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ ।