Editors Pick
लोकतन्त्रको उपहास कि मितव्ययीताको उदाहरण !
सत्तामा बसेकाहरूले आफूलाई आफैले पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु निर्धारण गर्छन् भने त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्दैन, बरु जनताको भरोसा धराशायी बनाउन […]
छात्रवृत्ति र प्राविधिक शिक्षामा ‘काठमाडाैं महानगर’ बाट सिकाैँ
काठमामाडौं महानगरपालिकाले एसइइ उत्तीर्ण गरी कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि लगातार तीन वर्षदेखि कडाइका साथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागु […]
एकीकृत समाजवादीको अन्तरकलह र नेपाली वाम आन्दोलनको भविष्य
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्रको अन्तरकलहले पार्टी मात्र होइन, समग्र नेपाली वाम आन्दोलनलाई नै चुनौतीको सामना गराएको छ । यस्तो अवस्थामा […]
असारे विकास र काठमाडाैं महानगरको जवाफदेहीतामाथि प्रश्न !
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीलाई सुरुआतदेखि नै सबैले स्वागत र सम्मान गरेका थिए, र अहिले पनि त्यो सम्मान जारी […]
नेपालको विकासशील राष्ट्रमा उन्नतिको यथार्थ : फाइदा, चुनौती र आगामी बाटो
नेपालले अगामी मंसिर १० गतेदेखि विकासशील राष्ट्रको हैसियत पाउन लागेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, व्यापारिक विश्वास र राजनीतिक हैसियतमा सुधार […]
संसदको मन्द गति : अलपत्र विधेयक, जनताको अपेक्षा अधुरो
वर्तमान संसदको मन्द गतिलाई अन्त्य गरी प्रभावकारी, उत्तरदायी र सक्रिय विधायन प्रक्रियालाई अघि बढाउन सांसद, दलहरू र सरोकारवाला सबैले गम्भीर […]
‘स्वतन्त्र प्रेस’ नराखिएकाे ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ अस्वीकार्य !
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक हस्तक्षेपविरुद्धको जगमा उभिएर मिडिया काउन्सिल ऐन बन्नुपर्छ । मिडिया काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको […]
जनप्रतिनिधिकै अपरिपक्व बोली र व्यवहारले संघीय संसदको गरिमा घट्दै !
देशको कानुन बनाउने मुख्य थलो संघीय संसदको प्रभावकारितामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । ठूला राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण नै […]
मधेश प्रदेशमा देखियो तीनै तहका सरकारको ऐना !
मधेशका खेत सुख्खा हुनु प्राकृतिक मात्रै होइन, सरकारको नीतिगत असफलता पनि हो । तीन तहका सरकार हुँदा पनि सिँचाइको दीर्घकालीन […]
कर्मचारीको फन्दामा फनफनी घुम्दै बित्याे ‘राजनीतिक नेतृत्व’का तीन दशक !
निजामती कर्मचारी देशको स्थायी सरकार हो । २०४६ सालयता देशको राजनीतिक नेतृत्व विकास र समृद्धिमा नभइ कर्मचारीको फन्दामा फनफनी घुमिरहेको […]
सीमाबाट आउने विषादीयुक्त खाद्य वस्तुमा निगरानी बढाऔँ
कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट प्रवाह भएको कर्जा सदुपयोग हुन सकेको छैन । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग फस्टाउने र नेपालीलाई आत्मनिर्भर […]
प्रतिनिधि सभा सदस्य ७७ कायम गर्नु उत्तम विकल्प !
तीन तहका सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा पुगेका छन् । जसअनुसार तीन तहकै सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको […]
कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा सेवाग्राही मर्कामा, सरकार बदनाम !
सरकारले वर्षदिने कार्यकाललाई उपलब्धि भनेको छ । एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालयको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेक्रम जारी […]
विकासका नाममा झारा टार्ने प्रवृत्तिकाे अन्त्य कहिले ?
समयमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर सरकारी निकायले नै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्दैनन् । […]
जनप्रतिनिधिकै कारण कमजोर बन्दै ‘संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र’ !
हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली जनताका कारण नभइ, हाम्रा जनप्रतिनिधिका कारण कमजोर बन्दै गएको छ । संसदमा सांसदको उपस्थित […]
विद्यार्थीविहीन विश्वविद्यालय थप्नुकाे औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह !
नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना दर ज्यादै न्यून छ । विद्यार्थी विनाका नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संख्या थप्ने काम चाहिँ […]