काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा बिस्तार गर्न भन्दै वर्षेनी करोडौ रकम खर्च गर्दै आएको छ ।करौडौ रकम र्खचिए पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालको सेवामा गुणस्तरीयता छैन ।जनशक्तिको अभावसंगै उपकरण प्रयोगविहीन बन्दै जाँदा बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले वर्षेनी करोडौको बजेट खर्च गरी सरकारी अस्पताल स्थापना गरेको छ । सरकारी अस्पताल स्थापना भएपनि जनशक्ति र उपकरणको अभावमा गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् ।
मुलुकमा केन्द्रीय अस्पताल ,प्रादेशिक अस्पताल ,सैनिक अस्पताल सशस्त्र प्रहरी ,नेपाल प्रहरी अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि सञ्चालित छन । सरकारी अस्पतालहरु तहगत रुपमा संचालनमा भएपनि बिरामीले राम्रो सेवा पाउन कठिन छ।यद्यपी सरकारी अस्पतालको क्षमता बिस्तार गर्न सकेमौ गुण्स्तरीय र सर्वसुलभ उपचार संभव छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार ३८ चिकित्सकसहित ३५ हजार एक सय ७१ दरबन्दी छ ।देशभर करिब सवा एक सयको हाराहारीमा सरकारी अस्पताल छन् । प्रत्येक जिल्लामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पताल छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन संचालित यी अस्पताल पनि उपकरण र जनशक्तिकै अभावमा गुज्रिरहेका छन् ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था लेखिएपनि आम नागरिक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउन गाह्रो छ । स्वास्थ्य सेवाको भौतिक संरचना, उपलब्ध सेवा र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकेमा सेवा दिन सकिने विज्ञहरुको प्रतिक्रिया छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्यनको पाटो अत्यन्तै कमजोर छ । कमजोर कार्यान्वयनकै कारण सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । आवस्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धता व्यवस्था गर्न सकेमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारी अस्पताल सक्षम हुनेछन् ।
