काठमाडौं, २२ चैत । स्वार्थ समूहको प्रभावमा आफूलाई छक्याएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेकामा प्रधानमन्त्री दुई मन्त्री र सचिवालयका सदस्यसँग आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनियमितता भएको थाहा पाउनासाथ ओम्नी समूहसँगको सम्झौता तोडेका थिए ।
कसरी पायो ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्रीका निकटस्थसम्मको पहुँच ? कसरी भयो नाटकीय सम्झौता ? प्रधानमन्त्री किन बाध्य भए विश्वासपात्रकै निर्णय निमेषमै तोड्न ?
प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि फागुन २० गते अस्पताल जानुअघि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएका थिए । उनले समितिमा गृह, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन, उद्योग वाणिज्यजस्ता दैनन्दिन जनसरोकार राख्ने नौ मन्त्रीलाई समेटिदिएका थिए । उनले समितिलाई कोरोना रोकथामका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न र त्यसअनुसारको निर्णय लिन अधिकार दिएका थिए ।
समितिले चार उपसमिति गठन गरी विभिन्न निर्णय लियो । कोरोनासँग जुध्न नेपालसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री थिएन । त्यसका लागि बाहिरबाट जोहो गर्नुपथ्र्यो । कोरोना भए÷नभएको स्वाब परीक्षण गर्ने किटदेखि चिकित्सकले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)सम्म थिएन । ती सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा बस्नु थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न दिएको निर्देशनअनुसार समिति सामग्री खरिदको तयारीमा जुटेको थियो । सरकारले सामानको सूची तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारतसँग प्रयास गरे पनि सकारात्मक जवाफ पाउन सकिरहेको थिएन । हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्मासहितका व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतको सम्पर्कमा पुगे ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलदेखि रिमालसम्मलाई शर्माले नै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिका प्रतिनिधिलाई भेटाइदिएको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यसपछि ओम्नीका तर्फबाट अध्यक्ष र सीईओ बन्दै आएका तिलहरि सिंह, शर्मा र प्रबन्ध निर्देशक सीमा सिटौला छलफलमा सहभागी हँुदै आएका थिए ।
ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठ शर्माका बहिनीज्वाइँ हुन् । ओम्नीसँग अदृश्य रूपमा आफ्नै पनि संलग्नता रहेका कारण शर्मा त्यसको दौडधूपमा लागेका थिए । शर्मासँग नजिक रहेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्दा असहज नहुने र प्रधानमन्त्रीसँग शर्माको निकटताका आधारमा विवादमा नपर्ने ठानेर पोखरेल र रिमाललगायतले खरिद सम्झौताको तयारी गरेका थिए ।
ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने शर्माको प्रस्तावप्रति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको सहमति मिल्यो । त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो । मन्त्रीले पनि सोहीअनुसार निर्णय प्रक्रियामा लगेको एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार शर्माले सिफारिस गरेको कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिन लागिएकोबारे हल्काफुल्का जानकारीसम्म प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो । कम्पनीको विवादास्पद छवि, महँगो रेट र सामग्रीको विश्वसनीयताबारे भने प्रधानमन्त्रीलाई ओलीका सचिवालय सदस्यदेखि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसम्मले कुनै जानकारी दिएनन् । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
