काठमाडौँ, १७ चैत । ३१ डिसेम्बर २०१९ अर्थात् गत १५ पुसमा नै चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । तर, स्थानीय हुबेई प्रशासनले त्यसलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रूपमै कसरत गर्यो । तीन साताको प्रयास असफल भएपछि चीनले २० जनवरीमा कोरोना आउटब्रेकको घोषण गर्यो । त्यसको तेस्रो दिन २३ जनवरीमा वुहान सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो ।
वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो । त्यतिञ्जेलसम्म १३ जनवरीमा थाइल्यान्ड, २० जनवरीमा दक्षिण कोरिया र २३ जनवरीमा भियतनाममा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । कोरोना संक्रमण देखिने नेपाल पाँचौँ देश हो । वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन २४ जनवरी अर्थात् १० माघमा नेपालमा एक संक्रमित भेटिएका थिए । उनी चीनबाटै आएका थिए । तर, उनको उपचार भएकाले धेरै चर्चा भएन ।
कोरोनाले चीनलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै त्रसित बनायो, त्यसैले सबै देश पूर्वतयारीमा लागे । नेपालमा पनि पूर्वतयारी गर्न मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको दबाब बढिरहेको थियो । तर, नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए । तर, देशको विडम्बना ! दुई महिनासम्म सरकार चुप लाग्यो । योबीचमा दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली हुँदै पूरै युरोप र अमेरिकालाई संक्रमणले लपेट्यो । जनस्तरबाट आवाज उठिरह्यो । तर, सरकार बैठकपछि बैठक र निर्णयपछि निर्णय गर्दै बसिरह्यो । सामग्री खरिद प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढेन ।
नेपाल सरकार त्यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस् । आखिर त्यो दिन आयो । नेपालमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो गर्दै जब संक्रमित भेटिन थाले, तब देश लकडाउन गरेर एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न एउटा कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो । दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निरीह भए, निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना सफल भयो ।
कोेटेसन दिएका १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने आश्वासन सरकारले अघिल्लो सातासम्म पनि दिएको थियो । तर, पुरानो टेण्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो । दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिका लागि कोटेसन मागेपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्र तयार भयो । किनकि टेण्डर उसैले पाउने पहिले नै निश्चित भएको थियो, त्यसैले उसले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको थियो । छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी ओम्नीसँग सम्झौता गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ ।
कोटेसन मागेर दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले तीन घन्टामा सामान आपूर्तिको प्रतिबद्धता मागेको तथ्य स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । उनले आइतबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देश लकडाउन भयो, तर उपकरण भएन । २४ घन्टाको समय दिएर स्वास्थ्यका सबै सप्लायर्सलाई एकैठाउँमा भेला ग¥यौँ । उहाँहरूलाई सोधियो, कुनै पनि देशमा सामान छ भने सरकारले विमान पठाउँछ, ल्याउनोस् । चार सप्लायर्सले छ भन्नुभयो । तीन घन्टाको समय दिएर आवश्यक विवरण पेस गर्न भनियो । तीन घन्टामा दुई सप्लायर्सको मात्रै प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आएपछि उनीहरूको समन्वयमा सामान झिकाउने काम भएको हो ।’
ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको सरकारले सामान आपूर्ति गर्न उसलाई जहाज नै उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि तत्काल रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै त्यसका लागि जमानी बसेका छन् । यसका लागि सरकारले नै नेपाल वायुसेवा निगमसँग वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गर्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले समाचार लेखेका छन् ।
