काठमाडौं, ४ फागुन । सांसदहरुले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहहरुका न्यायीक समितिहरुको अनुमगनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा सांसदहरुले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक सम्पादनको अनुगमनले मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने भन्दै अन्य स्थानीय तहको न्यायीक समितिको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन । समितिले केही समय अघि दुबै महानगरको न्यायीक समितिहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
संसदको दिगो बिकास तथा सुशासन समितिको आइतवार बसेको बैठकमा सांसद दिनानाथ शर्माले स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई पनि तिव्रता दिनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिको अनुगमनले मात्रै निष्कर्ष निकाल्दा अपरिपक्व हुने उल्लेख गर्दै शर्माले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहका न्यायीक समितिका संयोजकहरुको अवस्था, न्याय सम्पादनका हिसाबले उनीहरुको अनुभव र ज्ञानकोबारेमा जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सांसद विमला पौड्यालले न्याय सम्पादन गर्ने योजना नगरपालिकाहरुले गरेपनि आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थान नहुँदासम्म प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएपनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
सांसद खिम बहादुर विकले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिहरुको अनुगमनले स्थानीय तहहरु सुशासनका लागि संवेदनशिल ढंगले लागेको पाइएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले मेलम्चि आयोजना निर्माणमा प्रयोग भएका साधन स्रोतहरु व्यवस्थापन नभएको र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीले थन्काएर राखेका सवारी साधनको अवस्था र व्यवस्थापनका विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले समितिको छलफलमा उठेका विषयगत कुराहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
