काठमाडौं, २२ माघ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन कानुन मात्रै बनाएर नहुने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सवल राजनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको नैतिक आचरणमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले दण्ड सजायको हकमा विगोलाई मात्रै आधार नबनाई भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको पदिय हैसियतलाई पनि सजायमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले प्रगतीशिल अनुपातमा कर्मचारीको तलब बढाउने, कर्मचारी र माफियाहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने, तथा सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद रामप्रित पासवानले भ्रष्टाचार निवारण गर्न राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक आचरणमा सुधार, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिर्वतन तथा जनचेतनामा वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी सांसद रामनारायण विडारीले कर्मचारीको छोरा छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी कानुन बनाए मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का सांसद प्रकाश पन्थले जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विधेयक नआएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका सवालको सरकारको तर्फबाट जवाफ दिंदै स्वास्थ्य जनसंख्या र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सबै किसिमको भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
