तेजना पण्डित
काठमाडौं, ९ कात्तिक । असंलग्न राष्ट्रहरुको १८ औं शिखर सम्मेलन अजरवैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको छ । १२० राष्ट्रको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको पनि सहभागिता रह्यो ।
कुनै पनि देशले अघि सारेको शैन्य गतिबिधिमा भाग नलिने असंलग्न राष्ट्र समूहको उद्देश्य रहेको छ । सन् १९६१ स्थापना भएको यो समूहको नेपाल सदस्य रहँदै हरेक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकले यस्ता सम्मेलनबाट के फाइदा लिन सक्छन त ? अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
दोश्रो विश्वयुद्धपछि शित युद्धकालीन अवस्थामा विश्व दुइ ध्रुवमा विभाजन भएको थियो । एकातीर साम्यवादी रुस र अर्को तिर पूँजिवादी अमेरिका थियो । विश्व दुइ ध्रुवमा बाँडिएका बेला कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग, उसको सैनिक कारवाही र उसको गतिविधिसँग सरोकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यसका गतिविधिमा संलग्नै नहुने लक्ष्यका साथ सन् १९६१ सालमा असंलग्न राष्ट्रहरुको स्थापना भएको थियो ।
नेपाल यसको स्थापना कालदेखी नै सदस्य रहँदै आएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले रुस र अमेरिकाको धु्रबीकरणभन्दा अलग्गै असंलग्न राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई उभ्याउनु भएको थियो ।
स्थापना कालदेखि नै नेपालले शिखर सम्मेलनमा ठूलै दलबलसहित सहभागिता जनाउँदै आएको छ । सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखकै सहभागिता रहने यस्ता शिखर सम्मेलनबाट नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकहरुले के फाइदा लिन सक्छन त ? चाँसोको विषय बनेको छ ।
राजनीतिबाट जुनसुकै दर्शन भएपनि सहयोग गर्ने देशहरुसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्नु नै असंलग्न आन्दोलनका सदस्य हुनुको सकारात्मक पाटो भएको परराष्ट्रविदहरुको बुझाइ छ ।
असंलग्न राष्ट्रको समुहमा हाल १२० देशहरु सदस्य रहेका छन् भने १७ देश पर्यवेक्षक सदस्यका रुपमा रहेका छन् । अजरवैजानमा सम्पन्न भएको १८औं शिखर सम्मेलनमा विश्वका १ सय २० सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष लगायत सरकार प्रमुखहरु, लगाएत पर्यबेक्षक राष्ट्रहरुले भाग लिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपालले पनि शिखर सम्मेलनमा भाग लिएको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैसँग मित्रता र कोहीसँग पनि शत्रुता नगर्ने नेपालको नीति रहेको बताउनु भयो ।
आउँदो अप्रिल महिनामा हिमालय, जलवायु परिवर्तन र मानवताको भविश्य विषयमा विश्वव्यापी संवाद गर्न सगरमाथा संवाद कार्यक्रम राखिएको समेत उल्लेख गर्नु भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघपछी विश्वमा दोश्रो ठुलो राष्ट्रहरुको समुह असंलग्न राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरुको रहेको छ । यसमा विश्वका विकसित राष्ट्रदेखी विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको सहभागीता रहेको छ ।
यि राष्ट्रहरुका बिचमा रहेको भिन्नतालाई विकासोन्मुख राष्ट्रलाई बिकसित राष्ट्रले सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएकाले व्यापार, बिकासको आदान प्रदान, पर्यटन पर्वद्धन लगाएत प्रबिधि भित्र्याउन र गरिवि निवारण, जलवायु परिर्वतनमा देखिएको समस्या समाधानका लागी असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाल दुइ ठुला शक्ति राष्ट्रकाबीचमा अवस्थीत रहेको छ । त्यसैले पनी नेपालको भूमी सवैको लागी महत्वको हुन सक्छ । यसतर्फ नेपाल सधै चनाखो रही नेपालको अपनाउँदै आएको असंलग्नताको शिद्धान्तमा अघि बढ्न सक्नु पर्ने भएकाले सरकार होस वा अन्य राजनीतिज्ञहरुले समझदारीताका साथ आफ्ना कदम अघि बढाउन सक्नुपर्ने र नेपालको बिकास र हितमा अन्य राष्ट्रहरुको सहयोग लिन सक्नु पर्ने कुटनितिज्ञहरुको सुझाब छ ।
