सीता शर्मा
काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले यस वर्ष संविधान दिवसको अवसर पारेर ६ सय ३४ जना व्यक्तिहरुलाई विभिन्न पदक तथा विभुषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । जसमा राष्ट्रलाई योगदान दिएका व्यक्ति भन्दा पनि सरकार नजिक र सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता बढी देखिएका छन् ।
विभुषित हुनेमा केहि देशका चर्चित र विभुषणका लागी लायक व्यक्ति भएपनि अधिकांश व्यक्ति सरकार र सत्तारुढ दलका नजिकका व्यक्ति परेको भन्दै आलोचना गरीएको छ ।
यसरी योगदानमा भन्दा पनि चाकडी र चाप्लुसीका आधारमा पदक वितरण गरीने प्रवृतिले मान र पदकहरु मुल्यविहिन बन्दै गएका छन् ।
सरकारले पदक वितरणका लागी छनोट गरेका नामहरु देखेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । भागबण्डा र नाताबादका आधारमा पदक वितरण गर्न लागिएको भन्ने खालका आलोचनाहरु भइरहेका छन् ।
विभूषण वा पदक लिने र दिने कार्यमा आफ्नै हात जगन्नाथ गर्ने प्रचलन राजा महाराजहरुको पालादेखि नै चलेको चलन हो । पञ्चायत र राजतन्त्रको समयमा दरबारीया नजिकका मानिसलाई यस्ता पदकहरु वितरण गर्ने गरिन्थ्यो । तर गणतन्त्र स्थापना भएको अहिलेको अवस्थामा समेत त्यो आचरण परिवर्तन भएको पाईदैन ।
मुलुकका लागि अतुलनीय योगदान गरेका व्यक्तिलाई विभुषित गर्नु राज्यको दायीत्व हो । तर पदक पाउने व्यक्तिहरुको योगदानकै विषयमा नागरिक अनभिज्ञ रहनु दुभाग्यपुर्ण अवस्था हो ।
जनतामा परिचित साथै जनता र राष्ट्रको हितमा योगदान दिएको व्यक्ति विभुषित भएमा मात्र पदक र पुरस्कारको महत्व हुने र त्यस्ता व्यक्तिलाई आमसर्वसाधारणले समेत स्वीकार गर्ने कतिपयको धारणा छ ।
विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार सरकारले विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्वन्धी मापदण्ड २०७५ लागू गरेको छ । तर उक्त मापदण्ड कागजमा मात्र सिमित छ ।
यस पटक पदक पाउनेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नीजि चिकित्सकदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफ्ना मान्छे र सत्तारुढ दल निकट पत्रकार र कार्यकर्ता बढी रहेका छन् ।
सरकारले यस वर्ष ४ सय ५० जनालाई मानपदबी, १ सय ५६ जनालाई अलंकार र २८ जनालाई पदक गरी ६ सय ३४ जनालाई विभुषण गर्न नाम सार्वजनिक गरेको छ । पदकका लागि छनोट भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिद्धारा आउने वर्षको १ गते विभुषीत गरीने छ ।
