काठमाडौं, २६ भदौ । सरकारले तत्काल विदेशी ज्वाइँलाई अंगिकृत नागरिकता दिन नसकिने अडान राखेको छ । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले तत्काल विदेशी ज्वाइँलाई नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिने पक्षमा सरकार नरहेको प्रष्याउनु भएको हो ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा पनि महिला सांसदहरुले छोरीले विवाह गरेर ल्याएका ज्वाइँलाई पनि विदेशी बुहारीलाई जसरी नै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका बेला गृह सचिव राईले त्यसका लागि हतारिएर तत्काल निर्णय गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकलाई विवाह गरेर ल्याएमा अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने तर महिलाले विवाह गरेर विदेशी पुरुष ल्याएमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न त्यसको असरबारे कम्तीमा पनि चार वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।
बैठकमा समितिकी सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले समानता, न्याय र विभेदरहित कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि महिलाले विवाह गरेर ल्याएका विदेशी नागरिकलाई पनि अंगिकृत नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने अडान राख्नु भयो ।
उहाँले संविधानमा पनि समानताको हकको प्रत्याभूति गरिएकाले पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर नेपाल ल्याएमा नेपाली नागरिकता पाउने तर महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपाल ल्याएमा ती पुरुषलाई नागरिकता दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भयो ।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद समेत रहनु भएकी सुवेदीले पुरुषले विवाह गरेर ल्याएका महिलालाई पनि आवश्यक्ता हेरेर मात्रै अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद गुरुङको सो मतमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सहमति जनाउनु भयो । उहाँले समानतामा आधारित भएर अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्न आफ्नो पार्टीको पनि सहमति हुने बताउनु भयो ।
तर सांसद प्रेम सुवालले भने पुरुष वा महिलाले विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकलाई १५ वर्ष पूरा नभई अंगिकृत नागरिकता दिन नहुने धारणा राख्नु भयो । उहाँले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काम हुन नदिन पनि विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकलाई तत्काल अंगिकृत नागरिकता दिने काम गर्न नहुने बताउनु भयो ।
विदेशी बुहारी वा ज्वाईँलाई तत्कालका लागि भने राष्ट्रिय परिचय पत्र दिए हुने सांसद सुवालको प्रस्ताव छ । सांसद सुवालले जथाभावी नागरिकता वितरण हुने गरी कानुन निर्माण नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
