सीता शर्मा
काठमाडौं, १५ साउन । गत असार २६ देखि ३० गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण यसवर्ष पनि तराईका जिल्लाहरु बाढीको चपेटामा परे । तराईका जिल्लाहरु डुवानमा मात्र परेन्न्, बाढीले सय भन्दा बढीको ज्यान समेत गयो ।
कयौं घाइते भए भने हजारौैं घर परिवार विस्थापित भए । यस्तो घटना हरेक वर्ष दोहोरीने गरेको छ । वर्षेनी तराईका जिल्ला डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण नै भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा लगाएको बाँध बन्ने गरेको छ ।
तराईको यो समस्याका विषयमा नेपाल सरकार अनभिज्ञ पनि होइन तर समस्याको बारेमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि समस्या जस्ताका त्यस्तै छ । हरेक वर्ष बाढी पछी प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न अनुगमन टोली पुग्ने गर्छन् तर तिनिहरुको निष्कर्ष र निर्देशन कागजमा मात्र थन्कीने गरेका छन् ।
यसवर्ष पनि बाढी पछी अनुगमनमा पुगेको राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले भारतिय पक्षले सीमा क्षेत्रमा लगाएको बाँध र चौडा सडकले नै तराई डुबानमा परेको निकष्र्ष निकालेको छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारतसंग कुटनितिक पहल नगरेसम्म दीर्घकालिन समाधान नहुने सुझाएको छ ।
समितिले तराईका रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा, सप्तरी लगायतका १० जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले मात्र होइन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले समेत तराई डुबानको प्रमुख कारण भारतिय बाँध नै भएको निष्कर्ष निकाली यसको समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
तर यस्ता निर्देशन भने कार्यान्वयन हुनेमा निकै कम आशा राख्न सकिन्छ । वर्षायाममा अनुगमन र अवलोकनमा तछाडमछाड गर्ने सरकार, विभिन्न समिति, र नेताहरु अन्य समयमा भने यो विषयमा बोल्ने गरेका पाइदैन ।
अहिले राहतको माग गर्ने तिनै नेताहरु पटक पटक भारतको भ्रमण गर्छन । भारतीय समकक्षीहरुसंग कहिल्यै खुलेर समस्या राख्दैनन् । नेपालको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको तराई डुबानको समस्या वर्षायाममा मात्र चर्चा हुने र अरु बेला सेलाउने गरेका कारण वर्षेनी समस्या बढ्दै गएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाश चन्द्र लोहनीको बुझाई छ ।
नेपालले मौसमी रुपमा मात्र यो समस्याको विषय नउठाएर भारतसंगका हरेक कुटनीतिक भेटघाटमा यो समस्यालाई प्रमुख मुद्धाका रुपमा उठाउन सके समस्या समाधानमा भारत पनि सहमत हुने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री लोहनीको भर्नाइ छ ।
नेपाली भुमिमा बनेका बाँधको ढोकाको चाबी भारतीय पक्षसंग छ । बाढी आएर बस्ती नै सखाप पार्दा पनि बाँधको ढोका खोल्ने नखोल्ने भन्ने निर्णय भारतिय पक्षको मुडमा भर पर्ने गरेको छ ।
जसका कारण नेपालले वर्षेनी धनजनको क्षती भोग्दै आएको छ । औपचारीक रुपमा भारतिय पक्षसंग कुरा उठाउने तर यसको समाधानको लागी व्यवहारीक कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृति नेताहरु र सरकारमा रहेका पार्टीहरुमा हुँदा नेपालले समस्या भोग्दै आएको छ । वर्षायाममा क्षती भइसकेपछी अनुमगन गर्ने र औपचारीकताका लागी निर्देशन दिने विद्यमान परिपाटीले समस्या समाधान भने पटक्कै हुने देखिंदैन ।
