काठमाडौं, १० साउन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष चुनौतीपूर्ण रूपमा बितेको छ । राजस्व संकलन र बाँडफाँडको बिषयलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ ।
बितेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्रदेश–३ का स्थानीय तहले राजस्व संकलन र वितरणमा मनोमानी गरेसँगै सफल आर्थिक प्रणाली विकास गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । प्रदेश–३ का ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४९ वटा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको रकम नै पठाएनन् । ४९ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीले आफ्नो तहमा कुनै पनि कर नउठेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराए पनि धेरैले अटेरी गरी विवरण नै पठाएनन् ।
ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर संकलनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत मासिक रुपमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ । मासिक कर संकलनको विवरण पनि मासिक रुपमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । तर बितेको आर्थिक वर्षमा प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले मासिक विवरण पठाएनन् । मासिक विवरण नपठाए पनि केही स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा एकमुष्ट राजस्व बाँडफाँड गरेर भने पठाए । ४९ वटा स्थानीय तहले भने कुनै विवरण नै नपठाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित बितेको आबमा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सोही हाराहारीमा राजस्व भने संकलन भएको छ । केही स्थानीय तहले अझै राजस्वको विबरण पठाइरहेकाले राजस्व संकलन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । असार ३२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक आम्दानीतर्फ प्रदेश सरकारले झण्डै साढे आठ अर्ब संकलन गरेको छ । बितेको आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्ममा प्रदेशको खातामा संघीय सरकारले पठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, खानी रोयल्टीसहित आन्तरिक आम्दानीसमेत गरी कुल १६ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
