काठमाडौं, ५ असार । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादका विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको समयावधि एक महिनाका लागि थप गरिएको छ । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपसमितिको समयावधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उपसमितिको समयावधि दुईपटक थप गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको २६ चैतमा बसेको बैठकले समिति सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले अध्ययन कार्य जारी रहेको भन्दै म्याद थप गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो । एमबीबीएस, बीडीएससहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ ।
अब काठमाडौं विश्वविद्यालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको संयोजक राईले बताए । उनले अध्ययन पूरा गरेर समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिने बताए ।
उपसमितिले मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्ययन गरिसकेको जनाएको छ । २८ असोज २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ निर्धारण गरेको थियो । तर, मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्दै आएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।