पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १६ जेठ । १५ खर्ब माथिको बजेट ल्याउँदा सरकारले कानूनको क्षेत्रमा शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएको छ । कम बजेट छुट्याइएकोमा कानूनी क्षेत्रबाट बजेटप्रति आलोचना गरिएको छ । कानूनी क्षेत्रको विकासमा सरकारले बजेट मार्फत प्राथमिकता नदिएको भन्दै कानुनविदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट ल्याउँदा कानून क्षेत्रको लागि शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा न्यायालयमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रशासनलाई सरल र र मितव्ययी बनाइने छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
तर बजेट विनियोजनमा भने न्यायालयलाई जहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा सरकारले हेरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । जसले गर्दा कानुनको क्षेत्र सधै ओझेलमा पर्दै गयो । कानुन व्यवसायीहरुले कानुनको क्षेत्रमा अरु क्षेत्रमा भन्दा १ प्रतित बढि बजेट छुटयाउनु पर्छ भनेर दवाब दिंदै आएका थिए । तर अरु क्षेत्रमा भन्दा बढि बजेट छुटयाउनुको साटो अत्यन्त सँकुचित ढङगले बजेट ल्याइएको छ ।
सरकारको बजेटमा रकम प्राथमिकतामा नपरेपछि अहिले न्यायिक क्षेत्र रुष्ट देखिएका छन् । यसबाट चुस्त दुरुस्त न्याय सम्पादनमा गाह्रो हुने उनीहरु बताउँछन् । सबै नागरिकको पहुँचमा न्याय सेवा सरल ढंगले पुर्याउने कुरा अब नारामा सीमित हुने र न्यायकर्मी ओझेलमा पर्ने नेपाल बारको ठहर छ ।
यसअघि पुर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष हुँदा कानुनको क्षेत्रमा १० दशमलव ६ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको थियो । त्यस यता कानुनको क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट छुटयाइएको पाइँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हेर्ने हो भने न्यायक्षेत्रलाई सबैभन्दा बलियो र अब्बल आधारस्तम्भका रुपमा हेरिन्छ । विकसित मुलुकको सफलताको पछाडि सधै चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष तथा पारदर्शी कानुनको प्रभावकारी कार्यानवयन देखिन्छ ।
नेपालमा बनेको कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु त्यसमाथि सरकारको संकुचित आर्थिक लगानीले न्याय क्षेत्र अझ बढि ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन कम बजेटका कारण सबै जिल्लालामा निशुल्क कानून परामर्श सेवा भन्ने नारा पनि ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
