तेजना पण्डित
काठमाडौं, ७ जेठ । विपक्षीको भूमिका सशक्त खेल्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको नेपाली काँग्रेस अहिले छाया सरकार गठन गरी सशक्त बन्न खोज्दैछ । सरकारले गर्ने राम्रा नराम्रा कामको खबरदारी गर्न भनी छायाँ सरकार गठन गरिएसँगै यसको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।
पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै राज्यको बागडोर सम्हालेको नेपाली काँग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । ठूलो दलको रुपमा सरकार चलाएको अनुभव बटुलेको दल काँग्रेस अहिले कमजोर प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
सरकार दुई तिहाइ बढीको सक्तिशाली हुँदा विपक्षी दल काँग्रेस कमजोर प्रतिपक्षी जस्तो बन्न पुगेको हो । संसद र संसद बाहिर सशक्त विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आफ्नै दल भित्र र बाहिरबाट तिव्र आलोचना भईरहंदा काँग्रेसले अहिले शक्तिशाली सरकार विरुद्ध छाया सरकार गठन गरेको छ ।
हरेक मन्त्रालयले गर्ने काममको निगरानी गर्ने गरी मन्त्रालयपिच्छे संयोजक र संयोजक अन्तर्गत सदस्य रहने गरी ५८ सदस्यीय छँया सरकार गठन गरेको छ । यो छाया सरकार के का लागि भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी उठिरहेको छ ।
विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको विधान अनुसार छाया सरकार गठन गरेको बताएको छ । गठनको उद्देश्य सरकारले जनहित विपरीत काम गरेमा त्यसको निगरानी गरी खबरदारी गर्ने भनेको छ । २१ मन्त्रालयले निगरानी गर्न काँग्रेसले ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ । के यस्तो छाया सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सहयोग गर्ला ? सर्वसाधरणले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
कमजोर भूमिकामा रहेको विपक्षी दल काँग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारलाई लिएर नागरिक समाजका अगुवाले पनि अनौठो मानीहरेका छन् । सरकारले नै गर्न नसकेको अवस्थामा छाया सरकारले के गर्ला ? भनी प्रश्न पनि गर्छन ।
संसदीय अभ्यासमा यो पहिलो छाया सरकार भने होईन । यो भन्दा पहिला २०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले छाया सरकार गठन गरेको थियो । राम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका बेलायत क्यानडा लगायतका देशमा पनि छाँया सरकारको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।
