काठमाडौं, २२ बैशाख । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर अर्थविद्हरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित र समृद्धिको दिशा उन्मुख भनी दाबी गरिरंहदा अर्थविद्हरुले महत्वाकांक्षी भन्दै कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएपछि त्यसका पक्ष -विपक्षमा क्रियाप्रतिक्रिया आउन थालेको छ । सरकार र सरकार समर्थक पक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै राम्रो भनी दावी गर्दै सरकारको बचाऊ गरेका छन् । विपक्षी र सरकारका आलोचकहरुले नीति तथा कार्यक्रम पुलिन्दाको पोका र आश्वासनले भरिएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भनी आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लाई आधार मानी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम माथि यसरी क्रियाप्रतिक्रिया आइरहदा अर्थविद्हरुले भने नारामा भन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याइए पनि दिर्घकालीन शिक्षा निती, प्रस्ट राजश्व निती तथा जनमैत्री कर प्रणाली र आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने रणनिती बनाउन छुटेको अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
अर्थविद्को भनाईमा केही योजनाहरु महत्वाकांक्षी समेत छन् । बार्षिक ५ लाखलाई थप रोजगारी दिने, सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, दुई वर्षमा चीन र भारतसँग रेलमार्ग सुरु हुने लगायतका केही कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी भएको अर्थविद्हरु बताउंछन् । तीन तहका सरकारबिच बिबाद र झै- झगडा रहेको अवस्थामा सरकारको निती तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति देख्नुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ठोस सन्तुलित र समृद्धिको लागि आधार तयार पारेको बताउने अर्थविदहरु पनि छन् । नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्ने अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल योजनाको प्राथमिकता तोकी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने बजेटको आधार हो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, जलविद्युतको विकास, रोजगारीको अवसर, उद्योगको विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सडकलाई कालोपत्रे जस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सरकारका समर्थक र आलोचकबाट फरक फरक धारणा आए पनि सर्वसाधरण जनता भने सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउ भनीरहेका छन् ।
