फूलमाया आले
काठमाडौं, १५ चैत । विदेशी लगानी भित्र्याउने उदेश्यका साथ शुक्रबारबाट दुई दिने तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाण्डौमा सुरु भएको छ । तर, सरकारले गरेको सम्मेलनको तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल, तथा हरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । साथै संसदबाट पास भएको लगानी सम्बन्धी ऐनले लगानीकर्ताले नाफा लैजाने ग्यारेन्टी गरेको तर, वित्तीय जोखिम सरकारले लिने व्यवस्था भएकाले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको अर्थविदहरुको सुझाव छ ।
४० देशका ६ सय बढी विदेशी प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् भने नेपालबाट पनि त्यतिकै संख्यामा लगानीकर्ताको सहभागीता रहेको सरकारले जनाएको छ । दुई दिने सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० सरकारी र २७ निजी गरी ७७ परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको सम्वृद्धि र विकासको लागि सम्मेलनसँगै विदेशी लगानी महत्वपूर्ण र अनिवार्य छ । तर, सम्मेलनका लागि सरकारले गरेको तयारी परिपक्व नभएको भन्दै सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले लगानीकर्ताले आत्मविश्वास सहित फर्काउन पर्याप्त तयारी नभएको, हतार हतारमा देखाउनको लागि मात्र सम्मेलनको तयारी गरिएको उनीहरुको बुझाई छ ।
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा चाहान्छ । नेपालमा लगानी गर्न, नाफा लैजान र त्यसलाई पुन लगानी गर्न पनि सहज छ । तर, अर्धभूमिगत राजनीति गरिरहेको नेकपाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सबैभन्दा ठुलो दलका अध्यक्षले नै आफू असुरक्षित छु भन्नुले नेपालमा अझै द्वन्द्व छ भन्ने संकेत दिएको छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको सुझाव छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनकै लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ल्याएको छ । यी कानूनबाट विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल आउन धेरै सहज हुने सरकारको दाबी छ । लामो समयदेखि माग हुँदै आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले केही क्षेत्रमा थप प्रतिबन्ध लगाए पनि खुल्ला भएका क्षेत्रमा लगानी स्वीकृति, नाफा फिर्ता, विवादको समाधानका लागि केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नाफा लैजानका लागि पनि सहज कानुनी व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले निजी वित्तिय जोखिम सरकारले लिने व्यवस्था भएकाले त्यसले थप आर्थिक जोखिम ल्याउनसक्ने पूर्वधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यको बुझाई छ ।
सरकारले लगानीका लागि सम्मेलन र खुकुलो कानुनी व्यवस्था गर्दागर्दैपनि पारदर्शीताका विषयमा सरकारमाथि प्रश्न छन् । भ्रष्टाचार आशंका गरिएका ठूलठुला काण्ड सार्वजनिक भएपनि त्यसको नियन्त्रणमा सरकार पारदर्शी ढंगले अगाडी आउन सकेको छैन । त्यसँगै नीति निर्माणमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी तथा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तिसँग परामर्शमा समेत सरकार नजुटता नीतिगत परिपक्वतामा प्रश्न उठ्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक नेपालभित्र राजनीतिक, उद्यमी र श्रमिकहरूको सम्बन्धमा द्वन्द्व छैन भन्ने सन्देश लगानीकर्तासामु पुग्न जरुरी छ । नेपाल भर्खरै सघीय संरचनामा गएकाले दोहोरो तेहोरो करको विषयहरू पनि उठिरहेका छन् ।
