काठमाडौं, १३ फागुन । संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा केही नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरिएको हो ।
छलफलमा भाग दिँदै समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले सबै गैर नाफामूलक संंघ, संस्थाहरुलाई ३ महिना भित्र कम्पनीमा परिणत हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले गैर नाफामूलक संस्थालाई कम्पनीमा परिणत नगरे यातायात क्षेत्रमा लाग्दै आएको सिन्डीकेट हटाउन नसकिनेतर्फ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका अर्का सदस्य वृशेषचन्द्र लालले प्रदेश र स्थानीय तहले मुआब्जा दिएको जग्गा उनीहरुकै मातहतमा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारसंग आग्रह गरे । उहाँले संघीयता अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माणको काममा सरकार गम्भिर नभएको आरोप समेत लगाए ।
सो विधेयकमाथि १० वटा संशोधन परेको छ । संशोधनकर्ता सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहितको दायित्व पूरा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
