काठमाडौं, ९ माघ । संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमितिले लगानी सुनिश्चित भएपछि मात्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपरको रुख कटान गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पेश गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा लगानी सुनिश्चित भएपछि मात्रै सो विमानस्थल वरपरको रुख कटानको काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो विमानस्थल निर्माणका लागि लाखौंको संख्यामा रुख कटान गर्ने योजना अघि सारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका बेला माधव नेपाल नेतृत्वको उपसमितिले लगानी सुनिश्चित नभई रुख कटानको काम अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सरकारी–निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी सो विमानस्थल निर्माणका लागि लगानीको मोडल तयार पार्न पनि सुझाइएको छ । लगानीको मोडल तयार भएपछि रुख कटान गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक नेपालले जानकारी दिए ।
उपसमितिले सो विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणका लागि टांगिया बस्ती रहेको क्षेत्रनै उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । राजमार्गसँग समेत जोडिएकाले टांगिया बस्ती रहेको क्षेत्रमा नै धावन मार्ग बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि निकालिएको उपसमितिका संयोजक नेपालले बताए ।
उपसमितिले सो विमानस्थलबाट विस्थापित हुनेहरुलाई नजिकै बसोबासको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हरेक घरपरिवारका एक जना सदस्यलाई सरकारी नोकरीको व्यवस्था गर्ने गरी विस्थापितहरुलाई नजिकैको क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उपसमितिको राय छ ।
संयोजक नेपालले सो विमानस्थल नजिकै स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको अवधारणा भने अस्विकार गरिएको बताए । सिमरा, वीरगंजलगायतका सहर नजिकै भएकाले तत्काल स्मार्ट सिटीको आवश्यक्ता नरहेको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै सो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गत जेष्ठ ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार सरकारले सो विमानस्थल वरपरको रुख कटान गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएपनि स्थानीयले विरोध गरेपछि सो काम अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
