अप्सरा गौतम
काठमाडौं, १ माघ । पाँच वर्षभित्र भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरुको पुननिर्माण सक्नेगरि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको समय अवधि अव दुईवर्ष मात्र बाँकी छ । तीन वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।
क्षति भएकामध्ये ७७ प्रतिशत निजी घर निर्माण सकिएको दावी प्राधिकरणले गरेको छ । तर, भूकम्पको तीनवर्ष वित्दा पनि पुननिर्माणले आसातित गति लिन सकेको छैन ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिभएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरि पाँच वर्षको कार्यबिधि तोकेको छ । तोकिएको समयको दुईतिहाइ समय सकिँदासम्म प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक हुनसकेको छैन ।
त्यसैले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौथो बैठकमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । पाँचवर्षको अवधी पाएको प्राधिकरणको समयावधि अब दुईवर्षमात्र बाँकी छ ।
तर, तीनवर्षको अवधिमा कामभन्दा विवाद बढी भएका कारण प्राधिकरणले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । भूकम्पपीडितलाई सेवा लिन अप्ठ्यारो परे त्यससम्बन्धी कानुन, प्रक्रिया र मापदण्ड संशोधन गर्न सकिने तर काममा भएको ढिलाई क्षम्य नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितलाई सेवा दिने क्रममा देखिएको जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन् ।
यता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पले क्षति भएका आठ लाख ११ हजार एकसय ५४ घरमध्ये सात लाख ४९ हजार घरधनीसँग पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौथो बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म भएका कामहरुको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री र भूकम्पपीडित जिल्लाका सांसदहरूको उपस्थिति थियो । सांसदहरूले पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवनमा शौचालय नभएको, फरकफरक निकायले पुनर्निर्माण गर्दा गुणस्तर र मापदण्डमा फरक परेको धारणा राखेका थिए । यस्तै, एकीकृत बस्ती निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरूले सुझाव दिए ।
