काठमाडौं, २१ पुस । गृह मन्त्रालयले नेपाली आकाशमा मानवरहित स्वचालित विमान (ड्रोन) को प्रवेश नियमन गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ। ड्रोन उडानको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएपछि पुरानो कार्यविधिले समेट्न नसक्दा सुरक्षा र गोपनीयतामा गम्भीर चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसको नियमनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
अहिलेको कार्यविधिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–नाकालाई कडाइ गर्दै पाँच किलोमिटर वरपर ड्रोन उडान गर्न पाइनेछैन। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा बढी नै ड्रोनको प्रयोग हुन थालेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको हो। २०७२ सालको भूकम्पछि मुलुकका विभिन्न भागमा बिनाअनुमति ड्रोन उडान गर्न थालिएपछि सरकारले भूकम्पलगत्तै ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिमा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र ख्याल गर्दै ड्रोन उडानलाई नियमन गर्न थालेको थियो। तर सो कार्यविधि खुकुलो भएको र ड्रोन सूचना संकलनसमेतको माध्यम बन्न थालेकाले उडानको दायरा, वर्गीकरण तथा उद्देश्यसमेत तोकेर अर्को कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
कार्यविधिले ड्रोन उडानको वर्गाीकरणसमेत गरेको छ। जसअनुसार अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान कार्य, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य, सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य, कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवं मनोरञ्जनसम्बन्धी कार्य, आमसञ्चारसम्बन्धी कार्य तथा सैनिक तथा सुरक्षा प्रयोजनसम्बन्धी कार्यामा ड्रोन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सो कार्यविधिअनुसार संवेदनशीलताका आधारमा ड्रोन उडान क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको हो।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
