काठमाडौं, १२ भदाै । नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) ढुवानी गरिदिएबापत भारतीय बुलेट व्यवसायीले वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी रकम लैजाने गरेका छन् । भारतका १० व्यवसायीले नेपालबाट वार्षिक रूपमा यो परिमाणमा रकम हात पार्दै आएका छन् ।
बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी गर्ने भारतका ठुल्ठूला व्यवसायी संलग्न छन् । भारतको १० जना व्यवसायीको ६ सय ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेट नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
सबैभन्दा बढी रमेश बत्रा नामक व्यवसायीको बुलेट नेपालमा सञ्चालनमा छन् । बत्राले मात्रै तीन सय ७० थान बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गरेबापत वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम नेपालका एलपीजी ग्यास उद्योगीबाट लिँदै आएका छन् ।
नेपाल एलपीजी उद्योग संघका अनुसार बत्रावाहेक नेपालमा राधेश्याम अग्रवालको सय, इण्डो नेपाल एलपीजी बल्क ढुवानी संघका अध्यक्ष सतिश शर्माको ३५, जसविन्द्र सिंहको ५०, नरेन्द्र सिंहको ५०, आकाश जैनको ३०, एसएलआर ट्रान्सपोर्टको ४४ लगायतसहित अन्य भारतीय व्यक्तिको ६ सय ५० भन्दा बुलेट नेपालमा ग्यासको ढुवानीसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको छ । एउटा ढुवानीकर्ता व्यवसायीको बुलेट नेपालका पाँचदेखि १० वटा बोटलिङ तथा रिफिलिङ उद्योगले प्रयोगमा ल्याउँदै आएका छन् ।
नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा आएमा वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालबाट आर्जन गर्न नसकिने भारतीय व्यवसायीको ठहर छ । ढुवानीकर्ता व्यवसायीले बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म प्रतिसिलिन्डरमा लाग्ने ग्यास बराबर ८२ रुपैयाँ ढुवानी खर्चका दरले नेपाली बोटलिङ तथा रिफिलिङ उद्योगबाट असुल गर्छ ।
१८ मेट्रिक टन ग्यास हुने एक बुलेटबाट एक हजार दुई सय ५० सिलिन्डर तयार हुन्छ । यही दररेटमा भारतीय ढुवानी व्यवसायीले बुलेट प्रयोग गरेबापत ढुवानी खर्च स्वदेशी उद्योगबाट प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
बत्राको नेपाल र भारतमा गरी करिब पाँच हजार संख्यामा बुलेट सञ्चालनमा छन् । यही परिमाणमा शर्माको पनि बुलेट सडकमा कुदिरहेका छन् । ग्यास ढुवानी गरेबापत नेपालबाट आर्जन गर्दै गरेको रकम उनीहरू गुमाउन चाहँदैनन्, स्रोतले भन्यो, ‘नेपालकै केही उच्च अधिकारी र भारतीय व्यवसायीको मिलेमतोमा भारतको एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिएको हो । ग्यास ढुवानी गरेबापत हामीबाटै रकम आर्जन गर्ने र हाम्रै लगानीको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा उनीहरूले अवरोध गरी दोहोरो भूमिका खेल्दै आएका छन्।’
इन्डो नेपाल एलपीजी बल्क ढुवानी संघका अध्यक्ष शर्मा र बत्रालगायतको ठूलो पहुँचका व्यवसायीको मिलेमतोमा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट नेपालमा सञ्चालन हुन नसकेको हो ।
शर्मा र बत्राकै पहुँचका कारण नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले विभिन्न बहानामा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई ‘विस्फोटन’ सम्बन्धी अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । विभागले हालको एक्सप्लोसिभ ऐनअनुसार नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई अनुमति दिन नसकिने भन्दै आएको छ ।
तर, सोही ऐनअन्तर्गत एक्सप्लोसिभ विभागले भारतीय विस्फोटक अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९८८ देखि १९९८ सम्ममा नेपालको कोसी, नेपाल ग्यास र लुम्बिनी ग्यासले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति पत्र लिएको देखिन्छ ।सन् १९९४ नोभेम्बर ३० मा विराटनगरको कोसी उद्योगको को.१ ख ३५३ नम्बरको अशोक लिलैन्ड कम्पनीबाट उत्पादित नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी नवीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भेटिएको छ ।
‘यही एक्टअन्तर्गत त्यो बेला बुलेट सञ्चालनका लागि विस्फोटनसम्बन्धी अनुमति दिन मिल्ने तर अहिले त्यही एक्टअन्तर्गत अनुमति दिन नमिल्ने ?, संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले माथिको आदेश नआउन्जेलसम्म अनुमति नदिने बताउँदै आएको छ ।’
उनका अनुसार नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उक्त अनुमति प्राप्त गर्न संघले संगठित प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय दूतावासमा १० पटक, नागपुरको एक्सप्लोसिभ विभागमा चार पटक, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा १० पटक र आपूर्ति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा २०-२० पटक पहल गरेको थियो ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय दूतावास र आपूर्ति विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि विस्फोटनसम्बन्धी अनुमतिका लागि पटक(पटक पत्राचार गरेको कागजातबाट देखिन्छ । यस्ता प्रयासले पनि हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।
यस्ता पहलले पनि कुनै निकास नआएपछि उद्योगी व्यवसायीले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए । ‘तर भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट बलियो लबिङ हुन सकेन, घिमिरेले भने, ‘हामीले आफ्नो समस्या भन्यौं, भारतको उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्रीले समस्या सुन्नुभयो । तर, कुनै सार्थक निर्णय आएन । हामी रित्तै फर्कियौं ।’
संघले राज्यले विस्फोटनसम्बन्धी अनुमति दिलाइदिनुपर्ने वा बुलेट निर्माणमा लागेको लागत खर्च क्षतिपूर्तिमा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । संघका उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लिकाले बुलेट खरिद अनुमति प्रक्रियामै सरकारले ठूलो त्रुटि गरेको औंल्याए ।
उनले भने, ‘सरकारले भारतमा भएका सम्पूर्ण कानुन अध्ययन गरी बाटो फुकाएर मात्रै नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिदसम्बन्धी टेन्डर आह्वान गर्नुपथ्र्यो । सरकारको त्रुटिका कारण अहिले हामी व्यवसायीको अर्बौं जोखिममा परेको छ । बुलेट प्रकरणमा सरकारको सार्थक भूमिका देखिएन ।’
मल्लिकाका अनुसार एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई एक्सप्लोसिभ अनुमति दिन नसक्दा आठ महिनादेखि ४६ वटा ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योगको चार सय थान नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा अलपत्र छन् ।
एउटा बुलेट निर्माण गर्न नेपाली उद्योगीको ७० लाख रुपैयाँ खर्च परेको छ । यसबाहेक थप तीन सय ७५ वटा बुलेट निर्माण गर्न पनि उद्योगीले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई अर्डर गरिसकेका छन् । उनका अनुसार नेपाली उद्योगीको साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
पटक-पटक अवरोध
यसअघि पनि भारतीय व्यवसायीको दबाबमा नेपालका उच्च अधिकारीले नेपाली नम्बर प्लेटको एलपीजी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएका थिए । गत वर्षको साउन ४ मा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद गर्ने विषयमा नेपाल आयल निगमले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई अनुमतिपत्र दिएलगत्तै आपूर्ति मन्त्रालयले आफूखुसी साउन ५ मा बुलेट प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो ।
मन्त्रालयले ग्यास बोक्ने बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली नभएको ुकारणु देखाउँदै खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावलीको बहानामा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी र भारतीय बुलेट व्यवसायीको प्रभावमा उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार इन्डो नेपाल एलपीजी बल्क ढुवानी संघका अध्यक्ष शर्माको नेतृत्वमा भारतबाट आएका बुलेट व्यवसायी रमेश बाद्रालगायतको दबाबमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन समयमा रोक लगाएका थिए ।
भारतीय व्यवसायी र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीबीच सोल्टी होटलमा भेटघाटपश्चात् अर्को दिन बुलेट खरिद प्रक्रियामा रोक लगाइएको थियो । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले तत्कालीन समयमा बुलेट खरिद प्रक्रिया तत्कालै खुला गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अवरुद्ध भएको प्रक्रिया फुकुवा गरिएको थियो ।
कुनलाई कति बुलेटको अनुमति
ग्यास रिफिलिङ गर्ने बोटलिङ प्लान्टमध्ये नेपाल ग्यासको ७५, कोसी ग्यासले ४५, हिमालय, सगरमाथाले ३०-३०, एभरेष्ट, शक्ति, श्री सत्यनारायण र सिद्धार्थले २५-२५, बाबा, गौरीशंकर, गृहलक्ष्मी, मारुती, प्रिमा र श्रीकृष्णले २० देखि २५ सम्म, आरती, भानु, भेरी, चन्देश्वरी, गीता, जानकी, कावसन्स्, गण्डकी, कन्काई, लियो, लुम्बिनी, मनोकामना, मेची, नमस्ते, नारायणी, नोवेल, ओम, पराजुली, राजधानी, रापु, रिजालकोलगायत ४६ उद्योगले सात सय ७५ वटा बुलेट खरिद गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
राजेश बर्माले अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखेका छन् ।
