काठमाडौं, १२ भदौँ । संसद सचिवालयको एक समूहले संसदको महासचिव र सचिवहरुको मासिक तलब, भत्ता र विविध शीर्षकका नाममा सुविधा नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी वृद्धि गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
प्राप्त मस्यौदाअनुसार संसदको महासचिवले मासिक न्यूनतम एक लाख एक लाख १७ हजार रुपैयाँ र सचिवले तलबभत्ता मात्र मासिक ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
महासचिव र सचिवका तलब, भत्ताबाहेक फर्निचर र पोशकभत्ता (एकमुष्ठ) बाहेक उनीहरुले सहयोगी खर्च, सुरक्षा गार्ड, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च, नेता भत्ता, बिजुली धारा पानी, सवारी साधन तथा इन्धन, सहयोगी भर्न खर्च, आवास सुविधा र उपचार खर्च समेत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छ । यी रकम समेत जोड्दा उनीहरुको तलब मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने देखिएको हो । हालको कानुन अनुसार एक मन्त्रीले तलब, भत्ता, गरी ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
‘सघीय सदंसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारि श्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदले आन्तरिक रुपमा स्वीकृत गरेपछि कानुन मन्त्रालयको राय सुझाव लिई पारित हुनेछ । अन्य विधेयकजस्तो संसदीय समितिमा छलफल हुँदैन ।
विधेयकमा महासचिव र सचिवहरु अन्य क्षेत्रबाट आउन रोक लगाइएको छ । मस्यौदाको दफा ३ को योग्यताको (घ)ले ‘नेपाल संसद सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा महासचिबको हकमा कम्तीमा सात बर्ष र सचिवको हकमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा संसदीय अध्ययन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र बर्ष को अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको’ भन्ने प्रावधान राखेर सरकारका अन्य निकायका पदाधिकारीहरुलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको हो ।
मस्यौदाअनुसार महासचिबका लागि पारि श्रमिक प्रतिमहिना ५७ हजार सात सय ८०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, आवास सुविधा २४ हजार दुई सय ६८, बिजुली धारा (सरकारी घर नभएको अवस्थामा) दुई हजार, इन्धन दुई हजार लिटर, मोविल त्रैमासिक ६ लिटर, मोटर मर्मत सम्भार पाँच हजार रुपैयाँ (एकमुस्ठ प्रतिबर्ष), पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ, फार्निचर ५० हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संसदको सचिवका लागि पारि श्रमिक प्रतिमहिना ५४ हजार पाँच सय, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार पाँच सय, आवास सुविधा २२ हजार नौ सय २८, बिजुली धारा (सरकारी घर नभएको अवस्थामा) एक हजार पाँच सय, इन्धन एक सय५० लिटर, मोविल त्रैमासिक ६ लिटर, मोटर मर्मत-सम्भार चार हजार, पोशाक भत्ता १० हजार, फार्निचर ४० हजार (एकमुष्ठ) गरी कूलव रकम करिब मासिक करिब ९२ हजार बुझ्ने भएका छन् । सचिवले महासचिवले पाएसरह अन्य भत्ता तथा सुविधा (रकम उल्लेख नभएको) पाउने मस्यौदामा छ ।
यसको साथै महासचिबलाई फर्निचर खर्च भन्दै बार्षिक ५० हजार र सचिबलाई ४० हजार दिने उल्लेख छ । दुबैले बार्षिक १० हजार पोशाक भत्ता बावपत रकम पाउने भएका छन् । महासचिब र सचिबले अहिले तलबभत्ता बाहेक ८० प्रतिशत थप भत्ता पाउदै आएका छन् । सुवेदीले संसद सचिवालयका कर्मचारिहरुले सेवा सुविधाबाहेक पाउने ८० प्रतिशत भत्ता आगामी माघ ७ गतेसम्मका लागि भएकोले मस्यौदाको अनुसूची १ मा उल्लेख भएको सेवा सुविधालाई आपत्तिका रुपमा लिन हुँदैन ।’ संसदमा महासचिब, प्रतिनिधिसभा सचिब र राष्ट्रिय सभा सचिब बाहेक अरु सचिबको आवश्यक्त नभएको बताउदै उनले संसद सचिवालय सचिब पद दुई अर्घेलो हो, यो राख्नु नहुँने टिप्पणी गरे । संसद सचिवालय सचिब पद माघ ७ पछि आवयक नभएको दाबी उनले गरे ।
संसद सचिवालयका सहसचिब कृष्णहरि खड्काले जनु मस्यौदा अघि बढेको छ, यसको उद्देश्य राज्यलाई आर्थिक भार थप गर्ने होइन, संसद सचिवालयको सेवालाई समयको माग अनुसार अघि बढाउने दामबी गरे । उनलेभने,’ प्रशासनमा मूख्य सचिब, सर्वोच्च अदालतमा मूख्य रजिष्टार लगायतलाई हेर्दै संसदको सचिबको भूमिका अझै जिम्मेवारी बनाउन महासचिब, सचिबहरुको काम कर्तव्य र अधिकार बढाउदै सो अनकुलको सेवा सुविधा समेतको व्यवस्था गरेका हौं ।’
संसद सचिवालय कर्मचारी यूनियनका एक पदाधिकारीले केही सहचिबहरुको समूहले आफनो भविश्यमा केन्द्रीत रहदै गरेको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाए । उनलेभने,’ नायबसुब्बामा नबिक्नेहरु सहसचिब भएको परिणाम यस्तै हुन्छ । संसद भित्रको राजनीतिले उनीहरुलाई सचिबमात्र होइन, महासचिब समेत दिने इच्छा राखेको परिणाम सो मस्यौदा तयार भएको हो ।’ यूनियन संसदका सभामुख ओनसरी घर्तिबाट यस्तो मस्यौदा कार्यान्वयन नगर्ने कुरामा आशावादी भएको उनले बताए ।
संसद् सचिवालयले संसद्का सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको गरिमा र क्षेत्राधिकारसमेत संकुचित हुने गरी सेवा-सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । महासचिव एक र संसद सचिवालयमा सचिव दुई, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा एक, एक गरी चार सचिव हुने व्यवस्था छ ।
सचिवालयका ‘वरिष्ठ’ हरूको एक समूहले तयार गरेको उक्त विधेयक मस्यौदामा सभामुख र अध्यक्षले योग्यता पुगे पनि नपुगे पनि सचिवालयकै कर्मचारीबाट महासचिव र सचिव बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए संसद् सेवामा बाहिरबाट आउने महासचिव र सचिवलाई रोक्ने मात्र नभएर संसद् सञ्चालन प्रणालीसमेत प्रभावित हुनेछ । उक्त समूहले केही सहसचिवलाई सचिव र अधिकांशलाई एक तह पदोन्नति दिने उद्देश्यसहित अनावश्यक पद सिर्जना गर्दै विधेयकको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । विधेयक पारित भए सचिवालयमा सुविधाभोगीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।
संसद् सचिवालयका कर्मचारी र कर्मचारी युनियनसमेत मस्यौदाको पक्षमा दृढतासाथ लाग्दा लागेको छ ।संसद सचिवलायका सचिब हिमलाल सुवेदीले प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो सहमति रहेको बताए । ‘मेरो सहमति र असहमति ठूलो कुरा होइन, सिष्टम ठूलो कुरा हो’ उनले अन्नपूर्णसित भने, ‘सिष्टमले स्वीकार्छ भने मलाई अपत्ति छैन, कतिपय कुरामा मेरो सहमति नहोला तर शिष्टमले काम गर्छ भने आफनो आपत्तिको अर्थ छैन ।’
चिरञ्जीवी ढुंगानाले अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखेका छन् ।
