काठमाडौं, १८ मंसिर । नेपालको संबिधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्यको हक अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशूल्क हुनुपर्छ ।
कस्मिक सहितका स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आन्तर्गछ पर्छन् । तर, संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकार भनेका तीन वर्ष वितिसक्दा समेत अझै सिटामोन नपाउने अवस्था छ भने आकस्मिक सेवा मापदण्डमा पुग्नसमेत सकेको छैन ।
आकास्मिक सेवा भनेको त्यस्तो संबेदनशिल सेवाहो जसले हुने सामान्य मिस्टेकले मानिसको मृत्यु हन सक्छ । यदी त्यही समयमा उचित उपचार हुन सक्यो भने मानिसले पुनर्जीवन प्रप्त गर्नपनि सक्छ ।
विरामीलाई परिपक्व प्राथमिक सेवा दिएर ज्यान बचाउनु र थप जाँचका लागि रिफर गर्नु आकस्मिक सेवाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यहि सेवाको प्रभावमा नै बिरामीको ज्यान जाने र बच्ने आधार तय हुन्छ । आकस्मिक सेवामा अनुुभवि विशेषज्ञ डाक्टरहरुसहितले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।
संबिधानले मौलिक हकमा राखेको आकास्मिक सेवा ग्यारेन्टी गर्न सवैखाले रोगका बिशेषज्ञ डाक्टर रहने व्यवस्था मिलानुपर्ने हो । यसका साथै आकस्मिक उपचाकरका लागि अस्पताल पुग्ने विरामीको जीवन बचाउन आवश्यक उपकरण तथा अस्पतालमा बेड संख्याको आधारमा दश प्रतिशत बेड, एम्बुलेन्ससहितका सेवा हुनुपर्छ ।
मापदण्डले यस्तो व्यवस्था गरेपनि संवेदनशिल आकस्मिक सेवामा अनुभबि डाक्टर तथा नर्सको व्यवस्था गरेको देखिदैन । भर्खरै पास गरेका तथा पढ्दै गरेका नर्स तथा डाक्टरहरुको भरमा छोडिने हाम्रा अस्पतालहरुका आकस्मिक सेवा विरामीका लागि सुरक्षित देखिदैन् ।
सवैखाले बिशेसज्ञ डाक्टरहरु एउटै अस्पतालमा नहुने भन्दै आकस्मिक सेवामा मेडिकल अफिसरको भरमा छोडिनेगरेको छ । संविधान अनुसार सरकारले हरेक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ जनशक्ति पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ ।
तर, संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुरा भइसक्दा समेत यसको अभ्यास हुनसकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु अवका दिनमा हरेक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ जनसक्ति पु¥याउन गृहकार्य भइरहेको दावी गर्छन् ।
संविधान बनेसँगै देशमा तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । संबिधानमा स्थानिय तह देखि नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
आकस्मिक सेवा आधारभूत सेवा भएकाले स्थानीय तहमा नैं यसको व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म निशूल्क पाइने औषधी वितरणमा समेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ । स्थानीय सरकारको क्षमता बृद्धि भइनसकेकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले नैं सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
