फूलमाया आले
काठमाडौं, ४ मंसिर । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजनको विषय निकै चुनौतीपुर्ण देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले गत चैतमा मन्त्री पदमा पदभार ग्रहण गरेपछि एक महिना भित्र कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले संघीय संरचनामा आवश्यक कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा स्थानीय र प्रदेशतहमा कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षाकृत कामहरु हुन नसकेको स्थानीय तह र प्रदेशतहका जनप्रतिनिधीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीय ,प्रदेश र संघको चुनाव भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यायदेशमा छलफल चलिरहेकोले छिटै टुङ्गो लगाउने र पुस मसान्त सम्ममा समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने उदेश्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाई छ । मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले कम्तिमा तीन बर्ष सम्म तोकिएको स्थानमा गएर काम गर्नु पर्ने त्यसो नभए कर्मचारीको बृत्ति विकास रोक्ने बताए ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार अहिले संघीय संरचनाका लागि १ लाख १९ हजार कर्मचारीको आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तहमा कुनै ठाँउमा बढी र कुनै ठाँउमा कम कर्मचारी भएकोले त्यसतर्फ पनि व्यवस्थापन गर्ने र अहिले मन्त्रालय र कार्यालयको संख्या घटेकोले ती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने क्रम जारी रहेको बताए ।
अहिले तीन वटै तहका लागि प्राविधिक र सहायक स्तरका कर्मचारीको बढी आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सरकारले काम गरिहरेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
