काठमाडौं, ३० कात्तिक । २३ वर्षअघि राजनीतिक विवादको कारण अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैंकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले विश्व बैंकलाई लगानीका लागि प्रस्ताव गरेकोमा बल्ल सरकारी संस्थान प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको आयोजनामा लगानी गर्न लागेको हो । २०४३ सालदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विवादित आयोजना भन्दै रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेपछि विकसित अन्योलका कारण बैंकले २०५२ असारमा अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो । अरुण तेस्रोबाट हात झिक्नुलाई नेपालको जलविद्युत्् विकासका लागि दुःखद घटनाको रूपमा लिइन्छ ।
त्यसपछि विश्व बैंकले ऊर्जा विकास कोष बनाएर लगानी गर्ने भनेपछि त्यो कोष निष्क्रिय रह्यो । विश्व बैंकले प्रशारण लाइन र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको ३७.६ मेगावाटको काबेली ए मा लगानी गरेपनि सरकारी निकायको आयोजनामा कुनै लगानी गरेको छैन । आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “विश्व बैंक पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ, बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिन्छ ।”
विश्व बैंक स्रोतले भने आफूहरू माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्नका लागि इच्छुक रहेको र यसको टुंगो एक महिनाभित्र लाग्ने बताएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको विश्व बैंकले आफ्नो मापदण्ड अनुसारको अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । यसले समेत लगानी गर्न इच्छुक रहेको देखिएको छ । माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानीका लागि विज्ञसहितको बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरसहितको टोली नेपालमा छ । शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित विश्व बैंकका उपाध्यक्ष स्थलगत अध्ययनका लागि संखुवासभा जाँदैछ भने आइतबार विज्ञहरूको समूह जान लागेको छ ।
उपाध्यक्षसहित विज्ञ टोली फर्केपछि आयोजनामा लगानीबारे विश्व बैंकले निर्णय गर्ने विश्व बैंकका एक प्रतिनिधिले बताए । “इच्छुक भएकोले उपाध्यक्षसहितको टोली आएको हो, यसबारे एक महिनाभित्र लगानी गर्ने, नगर्ने टुंगो लागिसक्छ,” उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार पहिला ३३५ मेगावाट क्षमता रहेको पछिल्लो अध्ययनले क्षमता बढाएर ७ सय मेगावाटभन्दा बढाउन सकिने देखिएपनि यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन ।
आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ ।
