काठमाडौं, ६ असोज । मुलुकमा पहिलोपटक २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो। २०४३ सम्म उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने त्रिवि मात्रै एक्लो विश्वविद्यालय थियो। तर त्यसअघि २०३९ सालमा पनि थप विश्वविद्यालय स्थापनाको चर्चा चलेको हो-शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबाट।
त्यतिखेर रणवीर सुब्बा अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले एउटा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाएको थियो। यसबाहेक उसले अरू विश्वविद्यालय आवश्यक नपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। सोहीअनुसार तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (हाल- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय) खुल्यो-२०४३ सालमा।
२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायती शासनमा गठित सुब्बा आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सुझाव बहुदल आएपछि छायामा पर्यो। फलस्वरूप हतारमा २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५० सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र २०५३ सालमा पोखरा विश्वविद्यालय खोलिए। तर त्यतिखेर यी कुनै पनि विश्वविद्यालयका पूर्वाधार त थिएनन् नै, स्थापनाअघि पूर्वतयारीसमेत गरिएको थिएन।
काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई त कतिसम्म आरोप छ भने विश्वविद्यालय स्थापना हुनुअघि शिक्षाक्षेत्रमै आबद्ध एक टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर एउटा प्रस्ताव राखे, ‘नयाँ क्याम्पस सञ्चालन गर्ने।’
कोइरालाले जवाफ पर्काए, ‘क्याम्पस मात्र किन, विश्वविद्यालयल नै खोल्नू नि।’ कोइरालाको यही जवाफले बिनाअध्ययन मुलुकमा विश्वविद्यालय स्थापनाको लहर चलेको विश्वविद्यालय सम्बन्धनलाई व्यवस्थित गर्न गठित कार्यदलका संयोजक उपेन्द्रबहादुर प्रधानांगको दाबी छ।
सुरुमा यी नयाँ विश्वविद्यालय भाडाको घरमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा थिए। विश्वविद्यालयलाई स्तरीय र व्यवस्थित बनाउनुको साटो यी संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै नाफामूलक निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखे, जुन अहिले पनि कायमै छ। यति मात्र होइन, देशको विकास क्षेत्रका आधारमा कम्तीमा चारवटा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने २०५५ सालको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावलाई पनि सरकारले लत्यायो।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
