काठमाडौं, २१ भदौ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालले ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्तालाई नै मारमा पार्ने गरी सरकारले ‘उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विधेयकले उपभोक्तावादी संघ, संस्थालाई सरकारले चाहेमा कालोसूचिमा राख्नेसम्मको प्रावधान राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष बानियाँले विधेयक उपभोक्ताको हितमा नभएकाले त्यसमा आवश्यक सावधानी अपनाएर संशोधन गर्न पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे । विधेयकमा उल्लेख गरिएका उपभोक्तावादी सामाजिक संघ, संस्थालाई कालोसूचिमा राख्न सकिने, दोषी प्रमाणित भए काराबासको सजायसम्म दिन सक्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने मंचको माग छ ।
सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि विधेयकले उद्योगीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधान हटाउन समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले उद्योगीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्ने कानुनी व्यवस्था गरिए मुलुकको उद्योग फष्टाउन नसक्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विधेयकमा उपभोक्तामाथि ठगी गरिएको पाईए त्यस्ता उद्योगीलाई काराबासको सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानले व्यवसाय फष्टाउन नसक्ने संघका अध्यक्ष शर्माको तर्क छ।
