नेपालगंज, १५ भदौ । नेपालगंज स्थित भन्सार कार्यालय प्रदेश ५, ६ र ७ को समेत प्रमुख व्यापारिक नाका हो । यो केन्द्रमा सेवाग्राहीले बिभिन्न किसिमका झन्झट व्यहोर्ने गरेको गुनासो आएपछि दुवै देशले एकिकृत चेकपोष्ट निर्माण गर्ने सम्भौता गरेका थिए । तर, सम्झौता भएको १३ वर्ष वितिसिक्दा समेत भारतले नेपालतर्फ चेकपोष्ट बनाएको छैन ।
नेपाल र भारतबीच सन् २००५ मा भएको सम्झौता अनुसार जमुनाहा स्थित भन्सार कार्यालय मात्र हैन, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवाको समेत भारतले दुवैतर्फ (आईसीपी) अर्थात संयुक्त भन्सार चेकपोस्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता पत्रमा सबै खर्च भारतले व्यहोर्ने र नेपाल पक्षले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यही सम्झौता अनुसार नेपालले चेकपोष्टका लागि १०० विगाहा जमिन खरिद समेत गरेको तर, निर्माण भने हुन नसकेको नेपालगंज भंसार कार्यालयले जनाएको छ ।
आधुनिक प्रविधियुक्त र डिजिटल बन्ने संयुक्त चेकपोष्ट निर्माण समयमा नहुँदा उद्योगी, व्यापारी र समग्र नेपालगन्जवासीलाई समेत अहिले नोक्सानी भैरहेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी सुवास प्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
सयुक्त चेकपोष्ट निर्माण गर्न जग्गा खरिद भएर पनि भारतले निर्माण नगरिदिँदा अहिले यो जमिन गौचरण रुपमा परिणत भईरहेको छ ।
भारतको रुपैडिया तर्फ पनि करिब ८९ बिघा जमिन अधिकरण गरिएको छ । त्यसमा भारततर्फको वाल निर्माण भएको छ भने नेपालमा तर्फ भने काम समेत शुरु नभएको हो ।
