काठमाडौं, २८ साउन । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँचवटा कानुन आएका छन् । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी आएका ‘मुलकी देवानी संहिता ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मलुकी देवानी कार्यविधि ऐन, मुलुकी फैजदारी कार्यविध ऐन र कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन आगामी भदौं एक गते देखि लागु हुँदै छन् ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी आएका र गतवर्ष संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका पाँच ऐन आगामी भदौं १ देखि लागु हुँदैछन् । मुलुकी ऐन जस्तो महत्वपूर्ण कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन भएकाले यसका विषयमा नागरिकहरुमा पर्याप्त ज्ञान होस भनेर एक वर्ष पछिको मिति राखेर यी ऐन जारी भएका थिए ।
मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी दुबैप्रकारका व्यवस्था भएपनि त्यसलाई विशेषीकरण गरिएको थिएन । त्यसैले पनि त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न पाँच वटा कानुनका रुपमा यसको प्रतिस्थापन गरिएको हो ।
सरकराले त्यस्तो सकारात्मक लक्ष्य लिएर पनि पर्याप्त छलफल र नागरिकमा यसबारे जानकारी भने पुग्न सकेको छैन । ऐनमा नैं लागु हुने मिति तोकेकाले आगामी भदौं एक गते देखि यी ऐन लागु हुँदैछन् । यी ऐन लागु भएपछि विगतमा रहेका देवानी र फौजदारी मुद्धामा यसले फरक सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
देवानी कानुन विधेयकका रुपमा आउँदा अंशलाई अधिकारका रुपमा नभएर सम्पत्तिवालको इच्छाका रुपमा प्रस्ताव गरिएपनि महिला अधिकारकर्मीको विरोधका कारण यो व्यवस्था कानुनमा अटाएको छैन । तर, यसले धेरै विषयमा भने नयाँ फड्को मारेको छ ।
१९१० सालमा तात्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जंगबाहदुरले सुरु गरेको संहिताबद्ध कानुनले आगामी भदौं एक गतेबाट नयाँ रुप लिँदैछ । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सुरु गरेको मुलुकी ऐन परिमार्जनसहित मुलुकी ऐन २०२०का रुपमा कार्यान्वयनमा थियो ।
सयौंपटकको संशोधनपछि वैज्ञानिक रुपमा संहिताबद्ध कानुनको आवश्यकता पुरा गर्न मुलुकी ऐन पाँचवटा ऐनका रुपमा आएको छ । गतवर्ष असोज ९ गते पारित भएर राष्ट्रपतिले असोज ३० गते प्रमाणीकरण गरेको देवानी कानुन भदौं एक गतेबाट लागु हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
