काठमाडौं, २० असार । संसद सचिवालयले सरकारबाहेक कसैसँग आर्थिक लेनदेन नगर्ने भएको छ ।
सांसदलाई तालिम दिन संयुक्त विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोग लिएकोमा विरोध भए पछि संसद सचिवालयले सरकारको बजेट मात्रै लिने घोषणा गरेको हो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको बताए । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
