काठमाडौं, ९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता र समझदारीको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । कुटनीतिज्ञहरुले सम्झौता ऐतिहासिक भएको मूल्याङ्कन गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पुरानै सम्झौताको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेको छ ।
चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा छ दिने भ्रमणका लागि चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश नफर्कदै त्यहाँ भएका सम्झौताका विषयमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको एकाधिकार तोड्ने उद्घोष गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको १० बुँदे सम्झौतामा र चार बुँदे समझदारीमा इन्धन आयात प्रोटोकल सझौता परेन । तथापी कुटनीतिज्ञहरुले सम्झौता ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता पुरानै भएको टिप्पणी गरेको छ । अहिले भएका केही सम्झौतामा त कामनै सुरु भइसकेको कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनको सिगात्सेहुँदै लुम्बिनीसम्म मध्यम गतिको रेल ल्याउने, चीनबाट ५ अर्ब लगानी भित्राउने समझदारी, तातोपानीमा रहेको मितेरी पुल निर्माण तथा रसुवागढी नाकामा पनि पक्की पुल निर्माण तथा चीनसँग जोडिने सडकको स्तरोन्नती गर्ने समझदारी भएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङबीच भएको संझौताले नेपालको एकतर्फ परनिर्भतामा बलदाव ल्याउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यसबाहेक नेपालले चीनमा कार्गो यातायातको सुविधा पाउने, उत्पादन तथा लगानी क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी, नेपाल–चीन सहकार्यका परियोजना कार्यान्वयन अनुगमनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माणसम्बन्धी समझदारी, ऊर्जा सहकार्यको समझदारी तथा नेपालले रोजेको स्थानमा नैं पेट्रोलियम भण्डार–गृह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन ।
यस्तै चीनको सहयोगमा कोसी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोर गरी तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ भने नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा थप सुक्खा बन्दरगाह विकास गर्न तथा दुई देशबीच २०१६ मा हस्ताक्षर भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौअनुरुप पारवहन प्रोटोकल तयार पार्ने समझदारी भएको छ ।
नेपालमा नौं सय मेघावाट विद्युत परियोजनामा चीनले लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि समझदारी भएको छ ।
