काठमाडौं, २० जेठ । सर्वोच्च अदालत नागरिकलाई न्याय दिने सर्वोच्च निकाय हो। तर, ढिलो फैसला लेखिने र धेरै मुद्दाको फैसला पनि ढिलो हुने सर्वोच्च नै हो। दुई वर्षअघि गरेका फैसलाको पूर्ण पाठ अझै लेखिएको छैन। ६० प्रतिशत फैसला कटाउने लक्ष्य अझै असफल छ। र, यो सबैको कारण बनेको छ– जनशक्तिको अभाव।
छिटो–छरितो र पहुँचयोग्य न्यायको अवधारणासहित २०६१ सालमा लागू भएको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा छ। तर जनशक्ति अभावकै कारण योजनाअनुसार अदालतहरू गतिशील हुन सकेका छैनन्।
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि न्यायपालिका एकात्मक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुरूप सर्वोच्च अदालत, सात प्रदेशमा उच्च अदालत, जनसंख्या र सुविधाअनुकुल उच्च अदालतका थप इजलास, अस्थायी इजलास र ७७ वटा जिल्लासहित नियमित न्यायिक संरचनाअन्तर्गत मुलुकभर ९६ वटा अदालतहरू छन्। यसबाहेक विशेष अदालत, प्रशाकीय अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएका छन्।
नयाँ संविधानसँगै सर्वोच्च अदालतमा भिन्नै संवैधानिक इजलास स्थापना भई सोहीअनुसार महाशाखासमेत थपिएका छन्। आगामी भदौ १ देखि पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी मुलुकी अपराध संहिता र र मुलुकी देवानीसंहिता लागू हुँदैछ। यसको कार्यान्वयनका लागि पनि थप जनशक्ति जरुरी हुन्छ। फौजदारी सबै गरी न्यायपालिकाभित्र कूल एक सय ६ वटा न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगअन्तर्गत छुट्टै न्यायपरिषद् छ।
न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पद गरी जम्मा पाँच हजार एक सय ३५ निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी छ। यो दरबन्दीको अवस्था २०६१ सालमा सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकै पालाको हो। एक दशकयता सर्वोच्चलगायत मुलुकभरिका अदालतहरूमा परेका मुद्दाको कार्यबोझ भने झण्डै दोब्बर पुगेको छ। २०६४ सालमा सर्वोच्चमा मात्र मुद्दाको चाप १२ हजार नौ सय ५६ रहेकोमा अहिले २३ हजार ३२ छ। मुलुकभरका अदालतहरूमा यही दरमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। मुद्दाको चापलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघिबाटै थप जनशक्तिको माग गर्दै आएको हो।
‘अब न्यायपालिकामा २०६२ सालको जनशक्तिले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। जनशक्ति थप्ने विषयमा गम्भीर छलफल चलिरहेको छ,’ सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले प्रस्ताव पठाएका छौं। सरकारले मोटामोटी रूपमा एकैपल्ट दरबन्दी स्वीकृत गर्ने हो वा क्रमशः गर्ने हो भन्ने जानकारीमा छैन।’ भट्टराईले जनशिक्त संकटबारे अर्थ र सामान्यसँग कुरा चलिरहेको पनि बताए।
सर्वोच्च अदालतको संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) प्रतिवेदन–२०७२ अनुसार न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा गरी थप एक हजार ६ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक छ। मागअनुरूप दरबन्दी थपिए कुल ६ हजार सात सय ९२ कर्मचारी जनशक्ति हुनेछ। मौजुदा मुद्दाको चापअनुसार सर्वोच्चमा मात्रै एक सय ५६ जना जनशक्ति माग भएको छ। यस्तै उच्चमा पाँच सय सात र जिल्लामा एक हजार तीन सय ३६ जना कर्मचारी थप्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अहिले यसरी थपिए पनि यो जनशक्तिले चार वर्षका लागि मात्र थेग्न सक्छ।
सर्वोच्चले राजपत्रांकित पाँच सय २० र राजपत्रांकित एक हजार एक सय ३७ गरी एक हजार ६ सय ५७ दरबन्दी माग गर्दै आएको छ। तर सर्वोच्चको प्रस्ताव अर्थ र सामान्य मन्त्रालयमा थन्किएको छ।
सर्वोच्चको ‘ओएनएम’ कमिटीका सदस्यसचिव रहेका उपरजिस्ट्रार यज्ञ आचार्यले पछिल्लोपल्ट ६ महिना अघि दरबन्दी माग गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पठाइएको जानकारी दिए। आचार्यले जनशक्ति संकटका विषयमा प्रधानन्यायाधीश तहबाटै अर्थमन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई डाकेर जानकारीसमेत गराएको भनाइ राखे। ‘उच्च अदालत र संवैधानिक इजलासका लागि जनशिक्तको झन् जटिल अवस्था छ,’ उनले भने।
संवैधानिक बन्देजले सेवामै वितृष्णा
नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीशमा सर्तसहितका बन्देज लगाएपछि न्याय सेवाबाट सोझै न्यायाधीश हुन सक्ने पुरानो व्यवस्था रहेको छैन। संविधानले न्याय सेवाका अधिकृतलाई समेत परीक्षामार्फत् जिल्ला न्यायाधीशमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रिक्त जिल्ला न्यायाधीशको पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूमध्ये ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै ४० प्रतिशत पदमा निरन्तर रूपमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितामार्फत् पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।
बाँकी ४० प्रतिशत पदमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित पदमा निरन्तर रूपमा आठ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गरेका अधिकृतहरू वा निरन्तर रूपमा आठ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि कानून व्यवसाय तथा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेका मध्येबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ।
खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने ४० प्रतिशतलाई पुनः शतप्रतिशत मानी त्यसको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशीबाट पूर्ति गरिने नयाँ व्यवस्था न्याय परिषद नियमावलीले गरेको छ। समावेशीबाट पूर्ति गरिने ४५ प्रतिशतलाई पुनः शतप्रतिशत मानी त्यसको ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा छ।
जिल्ला न्यायाधीशका लागि कर्मचारी र निजी कानून व्यवसायीबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था राखिए पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा भने परीक्षा र मापदण्डबिना ठाडै न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्ने परिपाटीले कार्यरत न्याय सेवाका कर्मचारीमा वितृष्णा बढेको देखिन्छ भने माथिल्लो तहमा न्यायाधीश बन्न मुस्किल हुँदा नयाँ उम्मेदवारका लागि पनि आकर्षण घट्दो क्रममा छ। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
