काठमाडौं, २६ बैशाख । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न दबाब परेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन नगरिने व्यवस्था गरेपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम, कुनै पनि सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भए त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा र प्रचलित कानुनबमोजिम तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा स्थगित हुनेछ लेखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पूर्णकुमारी सुवेदी र टेकबहादुर बस्नेतले अवस्थामा र प्रचलित कानुनको सट्टा अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । एमालेका सांसदहरु भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर थामी र दामोदर भण्डारीले त्यस्तो अवधिभर स्वतः निलम्बन हुने छ भनी वाक्यांश मिलाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
