काठमाडौँ, २४ बैशाख । व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित सांसदले भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
अघिल्लो संसदमा सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप कानुन बनाउन चलखेल गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संसद सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामै कुनै पनि विषयमा व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भए बैठक वा समितिलाई अनिवार्य त्यसको जानकारी गराई छलफलमा भाग लिन नहुने प्रावधान राखेको छ । ‘निश्चित टाठाबाठा र स्वार्थप्रेरित व्यक्तिको मात्रै उपसमिति बनाई संसदीय समितिमा भूमिका निर्वाहको प्रणाली अब अन्त्य हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘समितिका सबै सदस्यको भूमिका समान हुने गरी मस्यौदा बनाएको छौं । विगतमा पनि यस्तो थियो तर कार्यान्वयन भएन । अब बुँदा थप्नका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको होइन । कार्यान्वयन हुने गरी मस्यौदा बनाएका छौं ।’
त्यस्तै सभा र समिति बैठकमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा हुने गरी बोल्ने, मतदान र कुनै कार्यक्रममा भाग लिनसमेत नहुने गरी आचारसंहिता बनाएर सांसदलाई कडाइ गर्न खोजिएको छ । अघिल्लो संसद्मा बैठक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), शिक्षा ऐन संशोधन, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ जोडिएका सांसदले चलखेल गरेका थिए । सांसदले स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि छलफलमा भाग लिएमा आचरणविपरीत हुने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सभा नियमावली समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । सांसदहरू जुन क्षेत्रमा संलग्न छन्, त्यही क्षेत्र समेटिएको समितिका सदस्य बनेर आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी कानुन बनाउने गरेका छन् ।
गत वर्ष चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा आफूअनुकूल कानुन बनाउन कलेजका लगानीकर्ता नै समितिका सदस्य बनेका थिए । आफूले चाहेजस्तो व्यवस्था नराखेसम्म विधेयक नै अघि बढाएका थिएनन् । निजी विद्यालयका सञ्चालक शिक्षा समितिमा बसेर निजी विद्यालय खोल्नै नपाउने व्यवस्था गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक रहेका सांसदले आफूअनुकूल कानुन बनाए । त्यसैले दुवै सदनको नियमावली मस्यौदामा सदन वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको बैठकमा सहभागी हुन नहुने प्रावधान राखेको हो । दुवै सदनको नियमावलीमा सदस्यहरूको आचरण अनुगमन समितिसमेत गठन हुनेछ ।
सांसदले नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई नियमित भाग लिने, निस्वार्थ रूपमा इमानदारीपूर्वक वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायित्व पूरा गर्ने, बैठकमा सार्वजनिक महत्त्व दिने र निजी, सामाजिक स्वार्थका बीच द्वन्द्व हुने पक्षमा नभई सार्वजनिक स्वार्थको लागि उभिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
सांसद आफैंले बिजनेस प्रस्ताव गर्ने
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा सांसद आफैँले बिजनेस प्रस्ताव गरेर बैठक राख्न सकिने भएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभामा मात्रै रहेको यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पनि गरिएको हो । राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइले राष्ट्रपतिलाई लिखित अनुरोध गरेमा यस्तो बैठक राख्न सकिने प्रावधान राखेको हो । ‘राष्ट्रिय सभा स्थायी सभा हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दुवै सदनको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले कुनै विषयमा छलफल गर्न चाह्यो भने एक चौथाइले निवेदन दिएको अवस्थामा बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखेको हो,’ समिति सभापति गुरुङले भने, ‘यस्तो बैठक जुन विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको हो । त्यसमा मात्रै छलफल हुन्छ ।’ राष्ट्रिय सभाको इतिहासमा यो नौलो अभ्यास रहेको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न छुट्टै समिति
प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बन्ने भएको छ । यो समितिको कार्यक्षेत्र तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी छलफल गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्था समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वानी समिति बन्ने भएको छ । एउटा समितिमा बढीमा १५ जना समावेश गर्ने भएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहने भएको छ । एउटा समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य रहने प्रावधान राखेको छ ।
२६ विषयमा नेमकिपाको फरक मत
प्रतिनिधिसभामा एकमात्र सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिन दिने प्रावधानमा फरक मत राखेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले ‘फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको अवधिभर सदस्य स्वतस् निलम्बन हुने’ प्रावधान राख्नुपर्ने लिखित मत पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको आइतबार संसद्मा पेस भएको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै सुवालले नियम १४२ (३) अनुसार फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएका छन् ।
नेमकिपाले गणपूरक संख्या नपुगे पनि बैठक बस्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेलगायतका २६ विषयमा फरक मत राखेको छ । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
