वाढी पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर २९ २०८१, शनिबार

वाढी पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण

२७ साउन, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकका विभिन्न स्थानमा डुबानका कारण कयौ मानिस विस्तापित हुनुपरेको भन्दै तत्काल राहत तथा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराई नदी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने तर्फ गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा समय मागेर बोलेका सांसद अशोक कुमार मण्डलले कोशीमा आएको अत्याधिक बाढीले सप्तरी जलमग्न भएको भन्दै बाढी पीडितको तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

 

बर्षैपिच्छे सप्तरी बासी आतंकित हुँदै बस्न बाध्य भएको भन्दै उहाँले सरकार परिर्वतन संगै आउने सिंचाई मन्त्रीहरुले नदी नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि उपभोक्ता समितिको नाममा आर्थिक अनियमितता गरेर खाडो नदीलाई सही ढंगले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो।

 

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद पशुपति चौलागाईले नयाँ सहकारी ऐन तत्काल संसदमा पेश गरी पास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद बिक्रम थापाले भारत भ्रमणका क्रममा सिमा मिचिएको बारेमा स्पष्ट कुरा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

 

सांसद प्रेम सुवालले विमस्टेक बैठकमा आतंकवाद नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठेको उल्लेख गर्दै सही अर्थमा नेपाल आतंकवाद विरुद्ध उत्रने हो भने सबै भन्दा पहिला साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

 

अहिले चीन र भुटानको सिमामा पर्ने दोक्लामको विषयलाई लिएर चीन र भारतबीच विवाद भएको विषयमा नेपालले भारतसंग स्पष्ट धारणा राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चीन र भुटानको सिमामा पर्ने स्थानका बारेमा भारतको सरोकार नभएको भनेर नेपालले अडान लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

 

सुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौ रुपैयाको भ्रष्टाचार तथा कृषि विकास बैकको ऋण लगानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

सुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले पनि पहिरोले विभिन्न जिल्लाका जनतालाई आतंकित बनाएको, नदी कटानले कैयौ बस्ती डुबानमा परेको, कयौ घरबारविहिन भएको भन्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराई नदी कटानको समस्या समाधानका लागि जनताको तटबन्द कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकले संसोधन सहित श्रम विधेयक २०७२ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);