काठमाडौं, १८ चैत । सरकारले रुट इजाजतमा व्यवसायीको एकाधिकार तोड्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायात संघ र समितिको सिफारिसका भरमा रुट इजाजत नदिने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेको जनाएको छ ।
विभागले अब पञ्जीकरण भएका कम्पनीका सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने बताएको छ । संशोधित निर्देशिका अनुसार अब नयाँ आउने सवारीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गराएर विभागमा पञ्जीकरण गरेपछि मात्रै रुट इजाजत पाउँछन् ।
पन्जीकरण अनिवार्य भएपछि भइरहेको करोडौ कर छली रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
