काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । शान्ति सम्झौता राज्यले तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग गरेको आधिकारिक दस्तावेज भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसबाट पन्छिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसअघि गठन भएका आयोग विघटन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिबाट निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर आयोग गठन हुने भएकाले यसलाई अन्य राजनीतिक नियुक्तिसरह विघटन गर्न आवश्यक नरहेको उहाँको तर्क छ । ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका कमजोरी र जटिलताबारे धेरै चर्चा गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै सत्य स्थापित नभएसम्म दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने बताउनु भयो । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिनुका साथै द्वन्द्वका घटनाको सत्य उजागर गर्नु रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले आयोग गठनपछि सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । कसुर गरेका व्यक्तिलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सजाय न्युनिकरणको व्यवस्था अघि सारिएको उल्लेख गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भने उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको परिपूरण र सम्मानलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताउनु भयो । पीडितलाई परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, दिवंगतहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्ने र विभिन्न गतिविधिमार्फत उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । परिपूरणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले आफ्नै स्तरबाट पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सत्य स्थापना, पीडितको सम्मान, परिपूरण र न्यायका पक्षमा एकसाथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायको पक्षलाई बेवास्ता गरिए दण्डहीनता दोहोरिने र भविष्यमा द्वन्द्व पुनरावृत्तिको जोखिम रहने उनको चेतावनी छ ।




