जेन–जी परिवर्तनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अवसर–पूर्वकूटनीतिज्ञहरू | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १ २०८३, मंगलबार

जेन–जी परिवर्तनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अवसर–पूर्वकूटनीतिज्ञहरू

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने अवसर देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पुराना समस्या समाधान र आर्थिक सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आगामी भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले राजनीतिक नेतृत्वमा आएको परिवर्तनलाई दुई देशबीच विश्वासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै ऊर्जा व्यापार, लगानी, पारवहन, व्यापार अवरोध र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा ठोस निर्णय हुनुपर्ने बताएका हुन् । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसी (सीईएसआईएफ) ले आयोजना गरेको ‘समसामयिक नेपाल–भारत सम्बन्ध’ विषयक छलफलमा वक्ताहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक र कुटनीतिक निकटतामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक अन्तरनिर्भरता, उत्पादन साझेदारी र साझा विकासको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ विश्वास निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका राजनीतिक असमझदारीले आर्थिक सहकार्यलाई रोक्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण दुई देशका नयाँ नेतृत्वबीच व्यक्तिगत विश्वास र समझदारी विकास गर्ने अवसर हो । द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि गठन गरिएका ४२ वटा संयन्त्रमध्ये अधिकांशले बैठक गरिसकेको र आवश्यक तयारी पनि अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब ती संयन्त्रका कामलाई निर्णय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । तर सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा लैजाने प्रमुख आधार आर्थिक सहकार्य नै हुने वक्ताहरूको साझा धारणा थियो । त्यसमा पनि जलविद्युत र ऊर्जा व्यापारलाई नेपालका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रश्तुत गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले नेपालले विद्युत निर्यातलाई बजारमा उपलब्ध अवसरअनुसार मात्र अघि बढाउँदा आम्दानीमा अनिश्चितता रहने भन्दै खुला बजार र दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाली निजी क्षेत्रलाई भारतसँग विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, भारतीय निजी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने र चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजना तथा चिनियाँ ठेकेदारबाट निर्माण भएका आयोजनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा जल बाँडफाँट तथा लागत र लाभ बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । ऊर्जा सहकार्यसँगै व्यापार सम्बन्धको संरचनागत सुधारलाई पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाइएको थियो । नेपाल–भारत व्यापारमा नेपालको निर्यात र आयात दुवैका लागि भारतको ठूलो हिस्सा रहे पनि गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार प्रवेशका समस्या कायमै रहेको वक्ताहरूको भनाइ थियो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालको निर्यातमा भारतको हिस्सा ८४ प्रतिशत पुगेको र आयातको करिब ६० प्रतिशत भारतबाट हुने गरेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्नुभयो । यस्तो निर्भर व्यापार सम्बन्धलाई थप उत्पादनमुखी बनाउन विद्यमान व्यापार सन्धिको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

उहाँले नेपाली चिया, जुट तथा कृषि उत्पादनले भारतीय बजारमा गैरभन्सार अवरोध सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणमा दुवै देशका निकायबीच पारस्परिक मान्यता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । व्यापार सम्बन्धलाई केवल वस्तु आयात–निर्यातको विषयमा सिमित नराखी उत्पादन, लगानी र मूल्य शृङ्खलासँग जोड्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।सीईएसआईएफका अनुसन्धान निर्देशक तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालले नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा भारतीय मूल्य श्रृङ्खलामा सहभागी हुने अवसर खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्भरतामा आधारित सम्बन्धलाई परस्पर निर्भरतामा रूपान्तरण गर्न व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध र लगानीको वातावरण सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । लगानीको वातावरणसँग जोडिएका कानूनी र संस्थागत अवरोध पनि छलफलमा उठे । समृद्धि फाउण्डेसनकी सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले बौद्धिक सम्पती अधिकारको संरक्षण, श्रम नीतिमा सुधार र तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि र डाटा सेन्टरजस्ता क्षेत्रमा नेपालले भारतीय लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक अवसर मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसका लागि दुवै देशमा लगानीमैत्री र पारदर्शी संस्थागत व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको देखाएको छ । आर्थिक सहकार्यसँगै सुरक्षा र भू–राजनीतिक परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ चुनौतीका रूपमा प्रश्तुत गरिएको थियो । भारतका पूर्वप्रमुख रक्षा प्रमुख तथा विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउण्डेसनका निर्देशक जनरल अनिल चौहानले दुई देशको सम्बन्ध सभ्यता, संस्कृति र जनस्तरको निकटतामा आधारित भए पनि यसको आधार समानता, पारस्परिक सम्मान र नेपालको स्वतन्त्र पहिचान तथा सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्ने बताउनु भयो । बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा व्यापार, ऊर्जा, तथ्याङ्क र सूचना पनि रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका साधन बन्न थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबीचको औपचारिक संवादसँगै प्राज्ञिक संस्था, नागरिक समाज र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुरक्षा अवधारणालाई परम्परागत रक्षा र सीमासुरक्षामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक सुरक्षा, साइबर प्रतिरोध क्षमता, कुटनीति र विपद् तयारीसँग जोड्नुपर्ने धारणा पनि छलफलमा उठ्यो । अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले नयाँ द्विपक्षीय संयन्त्र थप्नुभन्दा विद्यमान संयन्त्रलाई एकीकृत गरी स्पष्ट प्राथमिकता, मापनयोग्य लक्ष्य र संयुक्त कार्यान्वयन समीक्षा प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनलाई पनि दुई देशको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड थियो । हिमाली क्षेत्रमा बाढी, जलस्रोत, जलविद्युत आयोजना र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य आवश्यक रहेको रेले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्ताव गर्नुभएको नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय जलवायु तथा प्राकृतिक विपद् संयन्त्रलाई उहाँले विचार गर्न योग्य प्रश्तावका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी, अनुग्रह आचार्यले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ प्रतिवद्धता थप्नुभन्दा पहिले नै भएका सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एकीकृत जाँच चौकी, पाइपलाइन, रेलमार्ग, ऊर्जा र हवाई सम्पर्कसम्बन्धी सहमतिलाई समयसीमासहित अघि बढाउन तथा डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ, मोबाइल रोमिङ र जलवायु सहकार्यमा पनि ठोस प्रगति गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नोभेम्बर २२ र २३ मा हुने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नोभेम्बर २३ मा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने कार्यक्रम छ । भ्रमणमा आर्थिक सहयोग, हवाई सम्पर्क, विकास परियोजना र ऊर्जा सहकार्य मुख्य विषय रहने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग, बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता र लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका परियोजनामा प्रगति खोजिरहेको छ ।जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने अवसर मात्र होइन, नेपालको आर्थिक तथा कुटनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने परीक्षा पनि हो । छलफलमा उठेका सुझावले एउटा साझा सन्देश दिएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको सफलता नयाँ सम्झौता र प्रतिवद्धताको सूचीबाट होइन, ऊर्जा व्यापारदेखि पारवहन, लगानी र विपद् सहकार्यमसम्मका पुराना तथा नयाँ सहमति कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेबाट मापन हुनेछ ।

Leave a Reply

ताजा समाचार