काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रश्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभएको हो । पुनले पाण्डेकी श्रीमतीको सरकारी जग्गा कब्जासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त मुद्दामा पाण्डेको भुमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनु भयो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सफाइ पाएको देखिए पनि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको उहाँको भनाइ छ । आफ्नै श्रीमतीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पाण्डेले समितिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने पुनले बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीशहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र सहकर्मीको निकटताले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने आशंका जनतामा उत्पन्न हुन नदिन स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पाण्डेको विगतको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि पनि पुनले प्रश्न उठाउनु भयो । विशेषगरी पुनर्बिमा (रिइन्स्योरेन्स) सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको भन्दै विभिन्न सुशासन तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले दस्तावेजसहित प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनु भयो । उक्त मुद्दामा पाण्डेसहित दुई न्यायाधीशले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुनले त्यसलाई न्यायिक विचलन वा कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरीका रूपमा हेरिएको बताउनु भयो । पाण्डेले करिव ६–७ हजार मुद्दामा फैसला तथा आदेश गरेको अवस्थामा एक–दुईवटा मुद्दामा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक नहुने पनि पुनले स्वीकार गर्नुभयो । प्रमाण र तर्कको विश्लेषणमा कमजोरी हुन सक्ने भए पनि त्यसको पछाडिको सन्दर्भ र वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
