काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका सांसद सोनम गेल्जेन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमका कारण नेपालका हिमाल र बस्तीहरूमा उत्पन्न संकटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारी संयन्त्रमा देखिएको ‘विदेश भ्रमणको हतारो’ र ‘राहत वितरणमा ढिलासुस्ती’ बीचको विरोधाभासपूर्ण कार्यशैलीको आलोचना गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको माग गर्नुभएको हो । सांसद शेर्पाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो अनुसन्धानका विधिहरू अपर्याप्त भइसकेको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले राख्ने मुद्दाहरूमा पर्याप्त गृहकार्यको अभाव रहेको उहाँको ठम्याइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई केवल विकासका परियोजनासँग मात्र नजोडी वास्तविक बाढी–पहिरो र स्थानीय समुदायको पीडासँग जोडेर उठाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । थामे र रसुवामा आएको बाढीपछि सरकारी रिपोर्ट तयार गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको घटनालाई उदाहरण दिँदै उहाँले ब्युरोक्रेसीको आलोचना गर्नुभयो । राहत वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उहाँले सरकारलाई नगद राहतको नीति लिन सुझाव दिनुभयो । सामग्री खरिद गरेर पठाउँदा हुने भ्रष्टाचार र फोहोरको डम्पिङ साइट बन्ने अवस्था रोक्न स्थानीय र प्रदेश तहलाई विश्वासमा लिएर सिधै पीडितको हातमा नगद पु¥याउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । राहत वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उहाँले सरकारलाई नगद राहतको नीति लिन सुझाव दिनुभयो । सामग्री खरिद गरेर पठाउँदा हुने भ्रष्टाचार र फोहोरको डम्पिङ साइट बन्ने अवस्था रोक्न स्थानीय र प्रदेश तहलाई विश्वासमा लिएर सिधै पीडितको हातमा नगद पु¥याउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
