काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले बदलिँदो प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र संघीय शासन प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै पुस्तकालय नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रश्तावित पुस्तकालय नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले सामाजिक सञ्जाललाई समेत पुस्तकालयको विकलल्का रूपमा लिन थालिएको वर्तमान अवस्थामा भौतिक र ई–पुस्तकालयबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै स्थानमा समान प्रकारका भौतिक पुस्तकालय स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण भएकाले भौगोलिक अवस्थाअनुसार पुस्तकालयको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले २०६४ सालमा बनेको पुस्तकालय नीति तत्कालीन शासकीय प्रणाली र प्रविधिको अवस्थाअनुसार तयार गरिएको उल्लेख गर्दै संघीय शासन व्यवस्था र तिब्र प्रविधि विकासका कारण त्यसलाई संशोधन गरी पुस्तकालयको अवधारणालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले एआईसहितको प्रविधिको विकास र संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसाथ गरी पुस्तकालय नीतिलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।नेकपा (एमाले)की सांसद रुक्मिणी कोईरालाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तु समेटेर पुस्तकालय स्थापना गरे मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले पुस्तकालय नीति हुँदैमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदरुले पुस्तकालय नीतिलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
