काठमाडौं ।
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) का निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट निकासाको प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले बजेट प्राप्तिका लागि एउटा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको खुलासा गर्नुभएको हो । निर्देशक श्रेष्ठकाअनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण वा अनुदान सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिइमओ) र भ्याली बोर्ड हुँदै पिआईडीसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पिआईडीले विशेष गरी चक्रपथभित्रको ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ र प्राथमिक लाइनहरूमा पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ । १० वटा पानी ट्याङ्कीमार्फत पानी वितरण गर्ने योजना रहेकोमा अधिकांश ट्याङ्कीहरू चक्रपथ बाहिर निर्माण भएका छन् । चक्रपथ बाहिरका बासिन्दाले पनि मेलम्चीको पानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाले कतिपय स्थानमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
हाल चक्रपथभित्र करिव ५६ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ (डीएमए) छुट्याएर पानी सञ्चालन भइरहेकोमा २४ वटा डीएमए काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । बाँकी क्षेत्रमा पनि परीक्षण पश्चात् हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । आलुबारी क्षेत्रमा पुरानो ठेक्का तोडिएकाले साउनको दोस्रो हप्ताभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी निर्देशनालयले गरेको छ । यस्तै, कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर, जोरपाटी उत्तर (कपन) र जोरपाटी दक्षिण (पेप्सीकोला) क्षेत्रका लागि बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति सुस्त बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि संसदीय समितिबाट निर्देशन भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने बताउनु भयो ।
निर्देशक श्रेष्ठले खानेपानीको पाइपलाइनमा अखाद्य वस्तु र मृत जनावरहरू भेटिने गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महाराजगञ्जस्थित केन्द्रिय कन्ट्रोल सिस्टम (स्काडा प्रणाली) बाट वितरणको निगरानी भइरहे पनि पाइपलाइनको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूको समेत सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच हुने विवादका कारण आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा जाँदा कानूनी जनशक्तिको अभावमा सरकारले मुद्दा हार्ने र ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रति पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति बढेसँगै उत्पन्न हुने फोहोर पानी (वेस्ट वाटर) व्यवस्थापनका लागि ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । गुहेश्वरीमा ३ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र धोवीघाट, कोड्कु, गोकर्ण तथा हनुमानघाटमा थप केन्द्रहरू निर्माण भइरहेका छन् । नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरू हटाइएका स्थानमा ‘अन्डरग्राउण्ड’ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने र माथिल्लो भागमा पार्क बनाउने प्रश्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको समेत निर्देशक श्रेष्ठले बैठकमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले सडक खन्ने अनुमति लिने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
