काठमाडौँ ।
करविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित कर नीतिप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएका कतिपय कर प्रवाधान ठिक नभएको बताउनु भयो । अधिकारीकाअनुसार शिक्षाको समग्र पुनर्संरचना गर्ने सरकारको लक्ष्य स्वागतयोग्य भएपनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार नगरी निजी विद्यालयमा समता शुल्क लगाउने निर्णय उपयुक्त छैन । अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा खोजेको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयमै उपलब्ध हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र यस्तो शुल्क लागू गर्नुपर्छ । उहाँले अहिले सामान्य आय भएका परिवारका बालबालिकासमेत निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा समता शुल्कले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताउनुभयो ।
यस्तो शुल्कको सट्टा सरकारले अन्य विकल्पहरू खोज्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइँदै आएको शुल्कबारे पनि अधिकारीले प्रश्न उठाउनु भयो । स्वास्थ्य सेवा विस्तार र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा निरुत्साहनमुखी कर लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा उचित नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने यस्तो शुल्कलाई चुरोट तथा बिडीमा लगाइने करसँग तुलना गर्दै यसले सेवाको प्रवद्र्धनभन्दा निरुत्साहन गर्ने प्रभाव पार्ने बताउनु भयो । अमेरिका र भारतका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा समेत कर नीतिले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको उदाहरण दिँदै उहाँले कर निर्धारण गर्दा त्यसको व्यापक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।यद्यपी बजेटले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यसका लागि निम्न वर्गको आयस्तर उकास्ने विशेष कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । निम्न वर्गलाई माथि उठाएर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा पर्याप्त रूपमा नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो । बजेटको आकार र पुँजीगत खर्च विनियोजनको दृष्टिले बजेट महत्वाकांक्षी रहेको स्वीकार गर्दै अधिकारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी भए त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने उहाँले बताउनु भयो । तर विगतका वर्षझैँ चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट संशोधनको अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
