नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु)ले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अपराधीकरण गर्न खोजेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत त्रुटीलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नु उचित नहुने उहाँको भनाई छ । शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दर्ता, अनुगमन र नियमनका प्रक्रियामा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । तर ती कमजोरी सुधार्नुको सट्टा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले सामान्य कमजोरीलाई लिएर सरकारले व्यवसायीहरु माथी ठूलो अपराध गरेजस्तो धरपकड गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीलाई त्रुटीका रूपमा लिएर जरिवाना गर्नुपर्छ । सामान्य त्रुटीहरुलाई आपराधिक गतिविधिसरह व्यवहार गरेर धरपकड गर्दा व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन तथा नियमन प्रक्रियामा पनि कमजोरी रहेको आँैल्याउँदै ती कमजोरीहरू सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कमजोरी सुधार्नुको सट्टा सम्पूर्ण उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने काम नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविक आकार र योगदानबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । कति संस्था सञ्चालनमा छन्, कति जनशक्ति यस क्षेत्रमा आवद्ध छन् र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा कस्तो योगदान पु¥याएको छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा मात्र नीति निर्माण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । विगत लामोसमयदेखि धेरै स्थानमा शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता प्रक्रिया बन्द रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कतिपय प्रदेशमा अझै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योलता कायम छ । सरकारले सबै संस्थालाई दर्ताको दायरामा ल्याउने, सहजीकरण गर्ने र पारदर्शी नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले शैक्षिक परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उचित नहुने बताउनु भयो । परामर्श सेवा दिने संस्थालाई विद्यालय वा कलेजसरह पूर्वाधारको मापदण्ड लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने उहाँको तर्क छ । बरु भाषा कक्षा, परीक्षा तयारी कक्षा वा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सबैभन्दा पहिले यस उद्योगको वास्तविक आकार र योगदानबारे स्पष्ट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । देशभर कति संस्था सञ्चालनमा छन्, कति जनशक्ति यस क्षेत्रमा आवद्ध छन् र यसले कति आर्थिक तथा सामाजिक योगदान गरिरहेको छ भन्ने आधारभूत तथ्यांकबिना प्रभावकारी नीति निर्माण सम्भव हुँदैन । त्यसपछि लामो समयदेखि रोकिएको दर्ता प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । कतिपय प्रदेशमा दर्ता प्रक्रिया सञ्चालनमा रहे पनि कतिपय स्थानमा अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनेको छैन । सबै संस्थाहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । किनकि सरकारको नियमन र निगरानीभित्र रहेका संस्थाबाट गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ । अधिकांश समस्या दर्ता प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका र नियमनको दायरामा नआएका संस्थाबाट उत्पन्न भएका हुनसक्छन् । त्यसैले सबैलाई दर्ता प्रक्रियामा समेट्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । शैक्षिक परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका निकाय हुन् । परामर्श संस्था मूलतः करियर मार्गदर्शन र सूचना प्रवाह गर्ने सेवा हो । त्यसैले विद्यालय वा कलेजलाई लागू हुने सम्पूर्ण मापदण्ड परामर्श व्यवसायमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यदि कुनै संस्थाले भाषा प्रशिक्षण, टेस्ट प्रिपरेशन वा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भने त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर केवल काउन्सिलिङ सेवा दिने संस्थाका लागि अत्याधिक पूर्वाधार वा आर्थिक धरौटीको व्यवस्था व्यवहारिक हुँदैन ।’
उहाँकाअनुसार यस क्षेत्रले हजारौं विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, सीप र अवसरसँग जोडेको छ । विदेशमा अध्ययन गरेका नेपालीहरूले हाल विभिन्न मुलुकमा सफलता हासिल गरेका छन् । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालासँग गोलमेच छलफल गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न उहाँले सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले त्यहाँका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूको विश्वसनीय सूची तयार गर्नुपर्ने र सोही आधारमा विद्यार्थी पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गरी स्वघोषणा प्रणाली लागू गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ । उहाँले वर्तमान युगमा मानिसहरूको आवागमन र अवसरको खोजी स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई रोक्न खोजेमा सरकारमाथी थप अर्को चुनौती आउनसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले आफूहरुको उदेश्य विद्यार्थीलाई सही शिक्षा, सही जानकारी र सुरक्षित भविष्यको अवसर उपलब्ध गराउनु रहेको बताउनु भयो । विदेश गएका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र अनुभव अन्ततः नेपालकै विकासमा उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार, व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
